जानेवारी २०२१ पासून सुरू झालेली करोनाची साथ आणि त्या पार्श्वभूमीवर लादण्यात आलेले निर्बंध आता अस्तित्वात नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेऊन मुखपट्टी न वापरणाऱ्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे काय करणार ? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.आपल्या या आदेशाची प्रत गृह सचिवांकडे विचारार्थ पाठवण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले. हेही वाचा >>> किरीट सोमय्यांचा शिवसेनेच्या आणखी एका मोठ्या नेत्यावर ५०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप, म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंचा तिसरा हात…” मुखपट्टी परिधान न करून, निष्काळजीपणा करून संसर्गजन्य रोग पसरवण्याच्या आरोपाप्रकरणी दहिसर पोलिसांनी जानेवारी २०२२ मध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी योगेश खंडारे या विद्यार्थ्याने याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. याचिककर्त्यासह सहाजण मुखपट्टीविना सार्वजनिक ठिकाणी फिरत असताना सापडल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.याचिकाकर्ता अन्य पाच जणांसह नव्हता. तसेच याचिकाकर्ता विद्यार्थी असून त्याला त्याच्या अभ्यासावर आणि करिअरवर लक्ष केंद्रीत करायचे असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकील प्रतीक्षा शेट्टी यांनी न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा >>> मोठी बातमी! दहशतवादी याकुब मेमनच्या कबरीच्या सजावटीवर मुंबई पोलिसांची कारवाई न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेतली. तसेच याचिकाकर्त्याने प्रलंबित खटल्याबद्दल व्यक्त केलेल्या अडचणी आणि त्याचा त्याच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम आम्ही समजू शकतो, असे मत व्यक्त केले. तथापि, आम्हाला अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती लक्षात ठेवून आदेश देता येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.न्यायालयाने सरकारी वकील अरुणा पै यांना याचिकर्त्याच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच जानेवारी २०२१ पासून सुरू झालेली करोनाची साथ आणि त्या पार्श्वभूमीवर लादण्यात आलेले निर्बंध आता अस्तित्वात नाहीत. असे असताना मुखपट्टी वापरली नाही म्हणून खटले दाखल केल्याचे आम्हाला दिसून आले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर याचिकाकर्त्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ता दोषमुक्तीसाठी अर्ज करू शकतो, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर अशीच भूमिका यासारख्या अन्य प्रकरणांमध्ये घेण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला दिली.
