आता बिनधास्त लावा आईचे नाव, आडनाव आणि जात…!

पाल्याच्या सार्वजनिक ओळखीसाठी एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे हे दानधर्माचे काम नाही, तर संवैधानिक निष्ठा आहे. तसेच, असे करणे हे पितृसत्ताक सक्तीपासून संवैधानिक निवडीकडे आणि हक्क म्हणून प्रतिष्ठेकडे जाण्याचे प्रतिबिंब आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देताना नोंदवले.

मुलाची किंवा मुलीची सार्वजनिक ओळख त्यांच्या आयुष्यात अनुपस्थित असलेल्या वडीलांपर्यंत मर्यादित असावी आणि वडीलांच्या अनुपस्थितीत पाल्याच्या संगोपनाचा संपूर्ण भार उचलणारी आई प्रशासकीयदृष्ट्या दुय्यम राहावी, असा आग्रह विकसित म्हणवणारा समाज करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले. तसेच, आईनेच वाढवलेल्या मुलाला राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या अर्जाच्या नमुन्याप्रमाणे, वडिलांचे नाव आणि आडनाव केवळ आधीपासून मागणी केली जात आहे म्हणून लावण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही याचा पुनरूच्चारही न्यायालयाने केला.

बारा वर्षांच्या बलात्कार पीडित मुलीच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकेत, शाळेच्या नोंदींमध्ये तिचे नाव आणि जात मराठावरून अनुसूचित जाती-महार अशी नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ती मुलाची एकल आणि नैसर्गिक पालक आहे. तिने मुलाच्या वडीलांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता.

नंतर दोघांनी तडजोडीद्वारे प्रकरण मिटवले. त्यांच्यात झालेल्या तडजोडीनुसार, मूल कायमस्वरूपी आईच्या ताब्यात राहील आणि वडीलांची पालक म्हणून कोणतीही भूमिका राहणार नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्तीने मुलाच्या शालेय नोंदींमध्ये नाव आणि जात बदलण्याची मागणी केली होती. ती गेल्या वर्षी अधिकार्‍यांनी फेटाळली, त्याविरोधात याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आईकडे मुलाचा पूर्ण ताबा आहे आणि त्याचे वडील कोणत्याही कायदेशीर किंवा कार्यात्मक अर्थाने अल्पवयीन मुलाच्या जीवनाचा भाग नाहीत, असेही तिने याचिकेत उपरोक्त मागणी करताना म्हटले होते.

न्यायालयानेही याचिकाकर्तीची मागणी योग्य ठरवली. तसेच, राज्य सरकारने धोरणात्मक बाब म्हणून आईचे नाव ओळखपत्रांमध्ये केंद्रस्थानी लावले जाऊ शकते हे मान्य केलेले आहे. असे असताना, एक कनिष्ठ अधिकारी याचिकाकर्तीची मागणी कशी नाकारू शकतो ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूग अधिकार दिला असून त्यात अनुपस्थित पालकांचे नाव, आडनाव, जात जबरदस्तीने न जोडता ओळखपत्र मिळण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. तथापि, बळजबरीने असे ओळखपत्र मिळवण्याचा कोणताही कल्याणकारी उद्देश पूर्ण करत नाही. याउलट त्याने सामाजिक हानी होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रशासकीय चूक नाही, तर सामाजिक धारणा

शालेय दस्तावेज या खासगी नोंदी नाहीत. तर एक सार्वजनिक दस्तऐवज असून वर्षानुवर्षे, संस्थांमध्ये आणि कधीकधी व्यावसायिक क्षेत्रात मुलांसाठी आवश्यक असतात, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, ओळख वडिलांमार्फत आली पाहिजे ही धारणा प्रशासकीय चूक नाही, तर पितृसत्ताक रचनेतून मिळालेली सामाजिक धारणा आहे. त्यातून वंशाला पुरुषांची मालमत्ता आणि महिलांना सार्वजनिक ओळखीच्या उद्देशाने उपांग मानते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

वडिलांचे नाव अपरिहार्य आहे असा आग्रह धरणारे प्रशासन, आईचे नाव ऐच्छिक आहे असे म्हणून केवळ एका प्रथेचे पालन करत नाही, तर ते कागदपत्रांद्वारे असमानता निर्माण करत असल्याचा असा टोलाही न्यायालयाने हाणला,

अधिकाऱ्यांना आदेश

पालकत्व, संगोपन, त्याग, हिंसाचार किंवा सामाजिक स्वीकृती याकडे दुर्लक्ष करून, पितृत्वाची ओळख ही जातीचा एकमेव मार्ग मानणारी प्रथा संरचनात्मक असमानता निर्माण करते आणि समान संरक्षण नाकारते. सध्याच्या प्रकरणात, मूल केवळ आईच्या सामाजिक वातावरणात आणि तिच्या जातीच्या समुदायात वाढले आहे, असे नमूद करून संबंधित शाळा अधिकाऱ्यांनी मुलाचे नाव दुरुस्त करून त्यात आईचे नाव आणि जात समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.