मुंबई : नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असला तरी नागरिक तेथे देवदर्शनासाठी जातात. त्यामुळे देवस्थानाने प्राचीन वास्तूसाठी नाहीतर देवदर्शनासाठी शुल्क आकारले आहे. ते सक्तीचे नाही. गर्दी व्यवस्थापनाचा भाग म्हणूनही हे शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यात गैर काही नाही, असे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याने काहीतरी अन्य चांगले सामाजिक कार्य करावे. याचिकाकर्ते त्यांचे म्हणणे पटवून देण्यात कमी पडत आहेत. परंतु देवस्थानाने देवदर्शनासाठी शुल्क आकारणे बेकायदा असल्याचे पटवून देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना आणखी वेळ दिला जात असल्याचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. सशुल्क देवदर्शनाच्या निर्णयाला देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी वकील रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. देवस्थानचा हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा ,त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्यात आला असून मंदिराची जागा ही सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे देवस्थानावर केवळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यानंतरही धर्मादाय आयुक्त तसेच मुंबई व औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीविना देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानाने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला, असे याचिककर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा : महिलांचा अपमान करणाऱ्यांना, अपशब्द वापरणाऱ्यांना राजकारणातून बाहेर काढलं पाहिजे – जया बच्चन अजिंठा लेण्यांच्या पर्यटनासाठी भारतीय पुरातत्व विभागातर्फे शुल्क आकारले जाते. धर्मादाय आयुक्त, पुरातत्त्व विभागाने देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यास मज्जाव केला. असे असतानाही देवस्थानाकडून नागरिकांची लूट सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने मात्र याचिककर्त्यांच्या दाव्याशी असहमती दर्शवली. या मंदिराला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असला तरी देवस्थानाने त्यासाठी शुल्क आकारलेले नाही. शिवाय त्याची सक्ती केलेली नाही. ज्यांना रांगेत उभे न राहता आणि जवळून देवदर्शन हवे आहे त्यांनी शुल्क द्यायचे आहे. हा अंतर्गत व्यवस्थापनाचा भाग आहे. याचा भारतीय पुरातत्व विभागाशी काहीही संबंध नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा : “काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या”; राज ठाकरेंकडून पदाधिकाऱ्यांची कानउघडणी मागणी काय ?देवदर्शनासाठी शुल्क आकारणारा देवस्थानचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची फसवणूक, लूट करणारा आहे. त्यामुळे देवस्थानचा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द करावा. याचिका निकाली निघेपर्यंत देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यापासून मज्जाव करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
