निव्वळ रेल्वे विभागीय अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढणे अयोग्य ; लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, मृताच्या पालकांना आठ लाखांच्या भरपाईचे आदेश

रेल्वेने रूळ ओलांडताना धडक बसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करणारा एकही प्रत्यक्षदर्शी किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. याउलट, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाचे विभागीय व्यवस्थापकांचा (डीआरएम) अहवाल आणि स्टेशन मास्तरच्या मेमोवरच अवलंबून राहून न्यायाधिकरणाने निष्कर्ष काढला. तो काढताना घटनास्थळाच्या पंचनाम्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांना भरपाईचे आदेश देताना नोंदवले. रेल्वेच्या नोंदी पुरावा म्हणून ग्राह्य असल्या तरी त्या अंतिम आणि निर्णायक पुरावा ठरत नाहीत. त्यांची विश्वासार्हता आणि अन्य पुराव्यांशी सुसंगतता न्यायालयाने तपासणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, पंचनाम्यात याचिकाकर्त्यांचा मुलगा धावत्या लोकलमधून पडल्याचे व त्याच्याकडे प्रवासाचे तिकीट असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.

रेल्वे कायदा हा कल्याणकारी कायदा असून, न्यायाधिकरणाने संकुचित अर्थ लावून मृताच्या कुटुंबाला भरपाईपासून वंचित ठेवल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे, रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा २०१९ मध्ये याचिकाकर्त्यांना भरपाई नाकारणारा आदेश रद्द करून भरपाईची रक्कम आई-वडिलांना समान प्रमाणात वाटप करण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम आठ आठवड्यांत जमा करण्याचेही स्पष्ट करताना ती मुदतीत जमा न केल्यास त्यावर नऊ टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

राहुल सूर्यवंशी (२६) हा तरूण २२ मार्च २०१५

घणसोलीहून ऐरोलीकडे जाणाऱ्या ट्रान्स हार्बर लोकलमधून प्रवास करत होता. घणसोली आणि रबाळे स्थानकांदरम्यान तो धावत्या लोकलमधून पडल्याने गंभीर जखमी झाला. रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. तो अधिकृत तिकीटावर प्रवास करत असल्याचे घटनास्थळाच्या पंचनाम्यात स्पष्ट झाले. मात्र, रेल्वेच्या अहवालात तो रूळ ओलांडताना लोकलच्या धडकेत जखमी झाल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे, रेल्वे दावा न्यायाधीकरणाने पालकांचा भरपाईचा दावा फेटाळून लावला. या निर्णयाला पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.