कुपोषणाग्रस्त मेळघाटसह राज्यातील आदिवासी भागांत जाण्यास नकार देणाऱ्या डॉक्टरांना केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून किंवा त्यांच्याकडून बंधपत्र लिहून घेऊन काहीच साध्य होणार नाही. किंबहूना राज्य सरकारने अशा डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.या भागांत डॉक्टर कायमस्वरुपी उपलब्ध राहतील यावर भर द्या, शिवाय सध्या केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या पुढे जाऊन विचार केल्यास कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण होण्यास मदत होईल, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले. हेही वाचा >>>नवनीत राणांना अटक होणार? कोर्टाचे पोलिसांना कारवाईचे निर्देश मेळघाटसह राज्यातील आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा मुद्दा डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि बंडू साने यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर मांडला आहे. कुपोषणग्रस्त आणि आदिवासी भागांमध्ये डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने तेथील परिस्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी वेळोवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कुपोषणामुळे या वर्षी राज्यात १० हजार मृत्यू झाल्याचे साने यांनी न्यायालयाला सांगितले. आदिवासी भागात कोणीही डॉक्टर जाण्यास तयार नसल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आदिवासी भागात एकही स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा क्ष-किरणतज्ज्ञ नाही. आदिवासी भागांतील नागरिक डॉक्टर उपलब्ध होण्यासाठी पात्र नाहीत का ? असा संतप्त प्रश्न साने यांनी या वेळी उपस्थित केला. हेही वाचा >>>मुंबई: आर्यन खानविरोधातील याचिका मागे; न्यायालयाने दंड आकारण्याचा इशारा देताच याचिकाकर्त्यांचा निर्णय त्याची दखल घेऊन आदिवासी भागात डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी सरकारतर्फे काय उपाययोजना केल्या जात आहेत ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर या भागांत डॉक्टरांची नियुक्ती केली जात आहे. तसेच डॉक्टरांना आदिवासी भागांमध्ये नियुक्ती बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, डॉक्टर आदिवासी भागात जाण्यास नकार देतात. त्यांच्याकडून बंधपत्र लिहून घेऊनही अनेक डॉक्टर या भागांत जाण्यास तयार नाहीत. एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बंधपत्राची तरतूद करण्यात आल्याचे सहाय्यक सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. आदिवासी भागांत जाण्यास नकार देणाऱ्या डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.त्यानंतर सरकार आदिवासी भागांमध्ये डॉक्टरांची नियुक्ती करते हे कोणीही नाकारलेले नाही. तर डॉक्टर त्या भागात जाण्यास तयार नसणे ही मूळ समस्या आहे. त्यामुळे या भागांतही डॉक्टर जातील यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
