दक्षिण मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यापासून दोन सागरी मैल अंतरावरील प्रस्तावित पहिल्या तरंगत्या हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी देणार की नाही याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहेत. हा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा- “तुमच्याकडे ५ नगरसेवक नाहीत, बैठकीला ५०० रुपये देऊन…”, नरेश म्हस्केंचा आदित्य ठाकरेंना टोला
हा प्रकल्प आणि त्याच्याशी संबधित पायाभूत सुविधा या मरिन ड्राईव्हचा भाग असल्याचे नमूद करून त्रिसदस्यीय समितीने या प्रकल्पाला मे २०१७ मध्ये परवानगी नाकारली होती. हा निर्णय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. तसेच हा प्रकल्प आणि त्याच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा या मरिन ड्राईव्हचा भाग नसल्याचे समितीचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले. समितीच्या निर्णयाला रश्मी डेव्हलपर्स या कंपनीने आव्हान दिले होते.
हेही वाचा- मुंबई विमानतळावर दहशतवादी कारवायांचा इशारा ; सहार पोलिसांकडून गुन्हा दाखल
या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे आयुक्तांना विशेषाधिकार असल्यास ते कायद्यानुसार परवानगीबाबतचा निर्णय घेतील. तसेच संबंधित प्राधिकरणाकडून आवश्यक ना हरकत मागवू शकतील. मात्र आयुक्तांना विशेषाधिकार नसतील तर ते याचिकाकर्त्यांचा अर्ज पुन्हा एकदा त्रिसदस्यीय समितीकडे नव्याने विचार करण्याकरिता आणि योग्य शिफारशीकरिता पाठवतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकल्पाला ना हरकत मंजूर करण्याच्या कंपनीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे की नाही हेही त्यांना आधी पाहावे लागेल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समिती, मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिका आयुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती २०१५ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. मरिन ड्राईव्ह येथील प्रस्तावित बांधकामाला परवानगी द्यायची की नाही यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मरिन ड्राईव्ह येथे तरंगत्या हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी नाकारण्याचा समितीचा निर्णय २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला होता. त्याविरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. तसेचं प्रकरण नव्याने ऐकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाकला दिले होते.
चार भागांत हे तरंगते हॉटेल प्रस्तावित असून त्यात तरंगती जेट्टी, प्रतीक्षा क्षेत्र, वाहनतळाचा समावेश आहे. मात्र यातील कोणताही भाग हा मरिन ड्राईव्हला लागून नाही किंवा जवळ नसल्याचा दावा कंपनीने केला होता. न्यायालयानेही कंपनीच्या याचिकेवर निर्णय देताना कंपनीचा हा दावा मान्य केला.
