भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.
भ्रष्ट सरकारी नोकरदारांवर कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र त्यावर गेल्या चार पाच वर्षांत काहीच निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी प्रकाश सेठ यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस १९६ प्रस्तावांपैकी १८९ प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आल्याची आणि उर्वरित सातपैकी दोन प्रस्तावांवर न्याय्यवैद्यक अहवालाअभावी निर्णय घेतला नसल्याची माहिती सरकारी वकील अरूण पै यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने सहा आठवडय़ांत उर्वरित पाच प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला दिले. तीन महिन्यांत प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याबाबत १ फेब्रुवारी रोजी शासननिर्णय घेण्यात आल्याचे मागील सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले होते. मात्र अद्याप त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने फटकारत काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास बजावले.
