मुंबईस्थित ग्रामोद्योग संघटनेला खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या 'खादी' आणि 'चरखा' या नोंदणीकृत व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) वापरास उच्च न्यायालयाने तूर्त मज्जाव केला आहे. नोंदणीकृत 'खादी' शब्द आणि 'चरखा' या चिन्हाचा मुंबईतील खादी आणि ग्रामोद्योग संघटना व्यापारासाठी वापर करत असल्याचा दावा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने केला असून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच व्यापार चिन्ह वापरण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावाही केला होता. हेही वाचा>>>“जो काही मोर्चा आहे तो शांतपणे व्हावा, त्यासाठी …”- महाविकास आघाडीच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचं विधान! यापूर्वीही प्रतिवादी संघटनेने आयोगाच्या प्रमाणपत्राशिवाय खादी चिन्हाचा वापर करून उत्पादन विकणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली होती. त्यानंतर आयोगाने दावा मागे घेतला. मात्र प्रतिवादी संघटनेकडून व्यापारचिन्ह कायद्याचे वारंवार उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करून आयोगाने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली. तसेच संघटनेला 'खादी' आणि 'चरखा' या नोंदणीकृत व्यापारचिन्हाचा वापर करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली. हेही वाचा>>>नागपूर: विकृत व्यवस्थापक महिला सुरक्षारक्षकाला म्हणाला, ‘तुला नोकरी करायची असेल तर…’ न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठाने प्रतिवादी संघटनेला आयोगाने नोंदणीकृत केलेली व्यापारचिन्हे वापरण्यास मज्जाव केला. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे आढळून येते, असे नमूद करून न्यायालयाने आयोगाला दिलासा दिला. प्रतिवादीने खादी संघटनेने आयोगाकडून 'खादी' उत्पादने विकण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र प्रतिवादीकडून विकल्या जाणाऱ्या कापडांमध्ये खादीचे साहित्य नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर प्रतिवादी संघटनेला देण्यात आलेले प्रमाणपत्र मागे घेण्यात आले. त्यानंतरही संघटनेने दोन्ही व्यापारचिन्हाचा वापर करणे थांबवले नाही, असा दावाही आयोगाने केला होता.
