मुंबई : वांद्रे पश्चिम येथील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला अपात्र ठरवण्याचा आणि संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. उपनिबंधकांची ही कृती बेकायदेशीर आणि सत्तेचा गैरवापर असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या वर्तनाची निष्पक्ष आणि व्यापक चौकशी करण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, असे आदेशही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. तसेच, त्याचा अनुपालन अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये उपनिबंधकांनी सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवलेल्या वांद्रे त्रिशूल परिसर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सहा सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती करण्यात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी सोसायटी सदस्यांनी केल्यानंतर उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीला अपात्र ठरवले होते. तसेच, सोसायटीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती.
तथापि, विकासकाच्या नियुक्तीला सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती, असा युक्तिवाद करून याचिकाकर्त्यांनी उपनिबंधकांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्यांच्या युक्तिवादाबाबत सहमती दर्शवली. तसेच, अशा परिस्थितीत, व्यवस्थापन समितीने मनमानीपणे किंवा सोसायटीच्या सामूहिक इच्छेच्या विरुद्ध काम केल्याचे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन न करता आणि ठोस पुराव्यांचा अभाव असल्याने व्यवस्थापन समितीच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात आला. या वादग्रस्त कारवाईत गंभीर कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने उपनिबंधकांच्या वर्तनाच्या चौकशीचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
याशिवाय, समितीला अपात्र ठरवल्यानंतर अन्य पर्यायांचा विचार न करता सोसायटीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आल्याबाबतही एकलपीठाने टीका केली. याचिकाकर्त्यांना डावलण्यासाठी सोसायटीच्या बाहेरील व्यक्तीची प्रशासक म्हणून तातडीने नियुक्ती करणे हे पूर्वनियोजित असल्याचे स्पष्ट करते, असे न्यायालयाने म्हटले. उपनिबंधकांनी दिलेल्या तीन आदेशांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७९अ (३) अंतर्गत व्यवस्थापकीय समितीला अपात्र ठरवणे; कलम ७७ अ अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती करणे आणि प्रलंबित पुनरीक्षण कार्यवाहीत विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेले परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या आदेशाचा समावेश होता. न्यायालयाने तिन्ही आदेश रद्द केले आणि २५ ऑगस्ट रोजी प्रकरण अनुपालन आणि पुढील आदेशांसाठी सूचीबद्ध केले. निकालाला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.
