उच्च न्यायालयाचा सिडकोला दणका: ठाकूर-एव्हरास्कॉनची ३,४७७ कोटींची निविदा अपात्र ठरवण्याचा सिडकोचा निर्णय रद्द

सिडकोने २३ जुलै २०२४ रोजी अनुक्रमे १,५६८.८६ कोटी आणि १,९०९ कोटी रुपयांच्या दोन्ही पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यासाठी नोटीस काढली होती. त्यानंतर, ठाकूर-एव्ह्रास्कॉन जेव्हीने ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पीएनसी अक्ष्य आणि अशोक-अक्ष्य तसेच इतर कंपन्यांसह तांत्रिक आणि आर्थिक निविदा सादर केल्या होत्या. पीएनसी-एव्ह्रास्कॉन जेव्ही आणि अशोक-अक्ष्य जेव्हीने २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोला स्वतंत्र पत्रे पाठवली होती. त्यात ठाकूर-एव्ह्रास्कॉनने सादर केलेल्या निविदांवर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर, ठाकूर-एव्ह्रास्कॉनने देखील २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सिडकोला एक पत्र पाठवले होते. त्यात त्यांच्या दोन प्रतिस्पर्धी संयुक्त उपक्रमांनी सादर केलेल्या तांत्रिक निविदांमधील त्रुटीं अधोरेखीत करण्यात आल्या होत्या.

तथापि, आक्षेपांवर स्पष्टीकरण सादर करूनही, ठाकूर-एव्हरास्कॉन जेव्हीच्या तांत्रिक बोली ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सिडको निविदा समितीने एकात्मिक करार, अनिवार्य पात्रता कागदपत्रे, आवश्यक कामाचा अनुभव प्रमाणपत्रे आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोंदणी आदी कारणे पुढे करून नाकारल्या. सिडकोने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर ठाकूर-एव्हरास्कॉनने मुद्देसूद स्पष्टीकरणे दिली असली तरी, ती दुर्लक्षित करण्यात आली आणि ९ ऑक्टोबर रोजी बोली उघडण्यात आल्या, असा दावा याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी याचिकेत केला होता. तसेच, त्याविरोधात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावेळी, कंत्राट देण्याचा अंतिम निर्णय हा याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही, सिडकोने १५ ऑक्टोबर रोजी पीएनसी-आक्षय जेव्हीला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले व त्याबाबतचा कार्यादेश काढला, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

न्यायालयाचे म्हणणे..

ठाकूर-एव्ह्रास्कॉनने पीएनसी-अक्ष्य संयुक्त उपक्रमातील भागीदार पीएनसीविरुद्ध मागील निविदेच्या संदर्भात एकात्मिक करारात अनियमितता केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता, त्याचा पीएनसी-आक्षयच्या योग्यतेचा निर्णय घेताना सिडकोने विचार केला नाही, असे न्यायालयाने सिडकोचा निर्णय रद्द करताना नमूद केला. सिडकोने राबवलेली निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, वाजवी किंवा पारदर्शक म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, ठाकूर-एव्ह्रास्कॉन, पीएनसी-अक्ष्य आणि अशोक-अक्ष्य तसेच इतर पात्र बोलीदारांच्या आर्थिक बोलींचा विचार करण्याचे आणि संबंधित कंत्राटे देण्याचा पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले.

याचिकाकर्त्या कंपन्यांचा दावा

ठाकूर-एव्ह्रास्कॉन संयुक्त उपक्रमाविरुद्धच्या आक्षेपांवर कारवाई करण्यात आली. परंतु इतर बोलीदारांविरुद्धच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, त्यामुळे, सिडकोने बोलींचे मूल्यांकन करताना अवलंबलेली प्रक्रिया अन्याय्य आणि भेदभावपूर्ण होती, सिडकोची कृती कायदेशीरदृष्ट्याही चुकीची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

सिडकोचे युक्तिवाद

ठाकूर-एव्ह्रास्कॉनने निविदा अटींची वैधता पूर्ण केली नाही. सिडकोने संयुक्त उपक्रम आणि इतर बोलीदारांना त्यांच्या बोली स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली. तथापि, याचिकाकर्त्यांच्या निविदा या प्रामुख्याने परदेशी कामाच्या अनुभवावर अवलंबून होत्या. त्या निविदेत नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार नव्हत्या, त्यामुळे, ठाकूर-एव्ह्रास्कॉनच्या बाजूने निविदा अटी शिथिल करता आल्या नाहीत, असा युक्तिवाद सिडकोच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला.