प्रक्रिया न केलेले पाणी उल्हास नदीत नाही तर कुठे जाते? बदलापूर नगरपरिषदेच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

विकासक बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाची खात्रीही करत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही इमारतीला निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) दिले जाऊ नये या आपल्या आदेशाचा न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने यावेळी पुनरूच्चार केला. तसेच, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रश्नी लक्ष देण्याचे आणि उल्हास नदीमध्ये प्रक्रियेविना सांडपाणी सोडण्यात येते की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले. तथापि, नगर परिषदेची वर्तन असेच सुरू राहिल्यास, न्यायालयाद्वारे नियुक्त देखरेख समितीची पुनर्रचना करण्यासह गंभीर परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा देखील खंडपीठाने यावेळी नगर परिषदेला दिला.

तत्पूर्वी, उल्हास नदीत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी अद्यापही सोडले जाते का ? तसेच ४३८ बेकायदा बांधकामांचे काय ? त्यावर तोडकामाची कारवाई केली का ? अशी विचारणा न्यायालयाने नगर परिषदेचे वकील दिनेश अडसुळे यांच्याकडे सुरुवातीला केली. त्यावर, ४३८ अनधिकृत इमारती नसून छोटी-मोठी दुकाने असल्याचा दावा नगर परिषदेच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे, नदीमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जात नसल्याचा आणि बेकायदा दुकानांना नोटिसा बजावल्याचा दावा नगर परिषदेतर्फे करण्यात आला. त्यावर तुमच्या मते सर्वकाही सुरळीत सुरू आहे का ? प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जात नाही, मग धरणीमाता पाणी पोटात घेऊन नाहिसे करते का ? उल्हास नदी अजिबात दूषित नाही किंवा ती स्वच्छ आहे, असा नगर परिषदेचा दावा आहे का ? असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने अडसुळे यांना विचारला.

अनधिकृत बांधकाम म्हणजे मीना चव्हाण

सुनावणीदरम्यान नगररचनाकार यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील असंख्य त्रुटीवरही न्यायालयाने यावेळी बोट ठेवले. त्यात, अनधिकृत बांधकामांचे वर्णन हे केवळ अनधिकृत बांधकाम असा शब्द लिहून करण्यात आले होते. एका ठिकाणी तर अनधिकृत बांधकामाच्या पुढे मीना चव्हाण या दुकानदार महिलेचे नाव लिहिले गेले होते आणि ३० दिवसात हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे म्हटले होते. त्यावर, मीना चव्हाण यांना येथे अनधिकृत बांधकाम म्हणून गृहित धरायचे का, असा टोला न्यायालयाने नगर परिषदेला हाणला.

प्रकरण काय ?

कुळगाव – बदलापूर येथील ४३८ अनधिकृत इमारतींमध्ये योग्य सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बांधले नसल्यामुळे सर्व इमारतींतील सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जाते. परिणामी, व्यापक समस्या निर्माण झाली आहे. विकासकाने केलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा आणि त्यामुळे उद््भवलेल्या समस्या बदलापूरस्थित रहिवासी यशवंत भोईर यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित केल्या होत्या. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन विकासक बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत आणि योग्य सांडपाणी व्यवस्थापनाची खात्री करत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही इमारतीला निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) दिले जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्यातील सर्व नागरी प्राधिकरणांना दिले होते. याशिवाय, बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी एसटीपी किंवा सांडपाणी व्यवस्थापन उपलब्ध न करणाऱ्या विकासक किंवा बांधकाम कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. भविष्यात अशा सुविधांच्या अनुपस्थितीत निवासी प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे आढळल्यास, न्यायालय केवळ विकास अथवा बांधकाम कंपनीलाच काळ्या यादीत टाकणार नाही, तर संबंधित नागरी प्राधिकरणांवरही कारवाई करेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.