करोनाकाळातील टोलवसुलीच्या नावाखाली ‘मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस वे लि.’ (एमपीईएल) या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रमुख कंपनीने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स’ (आयआरबी) कंपनीचा ७१ कोटी रुपयांचा फायदा करून दिल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी अद्याप मंजुरी का दिली नाही? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला. तसेच मुख्य सचिवांनी याप्रकरणी लक्ष घालून स्वत: प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) याप्रकरणी चौकशीसाठी गृहविभागाकडे मंजुरी मागितली आहे. मात्र त्याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.या प्रकरणाची चौकशी केली जाऊ शकत नाही, असे यापूर्वी याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांना कळवण्यात आले होते. त्यावर ते चुकून लिहिले गेल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या तक्रारीच्या स्थितीबाबत सुधारित पत्र पाठवण्यात आल्याचा दावा यावेळी सरकारने न्यायालयात केला. परंतु चौकशीसाठी मंजुरी मागणाऱ्या प्रस्तावावर गृहविभागाने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नसल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच मंजुरीबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने अधिकारी त्यात व्यग्र असल्याचेही सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने मात्र सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करता येत नसेल, तर मुख्य सचिवांना कार्यालय बंद करायला सांगू किंवा त्यांना दंड आकारू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्तीची सूचना..हा घोटाळा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाशी संबंधित आहे. त्याचा गृहविभागाशी काहीही संबंध नाही. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सचिव हा महामंडळाच्या संचालकांपैकी एक असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन सार्वजनिक विभागाचा सचिव याप्रकरणी चौकशी कशी काय करेल? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच मुख्य सचिवांनी याप्रकरणी स्वत:हून लक्ष घालावे आणि या सगळय़ांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी सूचना न्यायालयाने केली.
