रेल्वेप्रवासाला मज्जाव का?

‘लसीकरण पूर्ण झालेले आणि आधीच करोनाबाधित झालेल्यांची संख्या वगळली तरी अद्याप किमान एक तृतीयांश नागरिकांना करोनाचा धोका आहे.

उच्च न्यायालयाची राज्याला विचारणा; लसवंतांबाबत विचार करण्याची सूचना

मुंबई : ‘बेस्ट’ बससह अन्य सार्वजनिक वाहनांतील गर्दी चालू शकते; मग उपनगरी रेल्वेप्रवासाला मज्जाव का? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्याच्या निर्बंधांतील विसंगतीवर बोट ठेवले. ‘‘मुंबईच्या गरजा व प्रश्न इतर शहरांपेक्षा वेगळे आहेत. रेल्वेप्रवास ही मुंबईकरांची मुख्य गरज आहे’’, असे नमूद करत न्यायालयाने लसीकरण झालेल्यांना प्रवासमुभा देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.

उपनगरी रेल्वेप्रवासाच्या मुद्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. फक्त रेल्वेप्रवासाद्वारेच करोना संसर्गाची भीती आहे का? मुंबईच्या विविध सामाजिक प्रश्नांवर जनहित याचिका करण्याची वेळच का आली? राज्य सरकार स्वत:च तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे या प्रश्नांचे निराकरण करू शकत नाही का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली.

‘‘रेल्वेवर लोकांचे रोजगार आणि आयुष्य अवलंबून आहे. अन्य वाहनांनी प्रवास करणे सर्वांनाच परवडणारे नाही,’’ असे मत व्यक्त करून लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत आठवड्याभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

‘लसीकरण पूर्ण झालेले आणि आधीच करोनाबाधित झालेल्यांची संख्या वगळली तरी अद्याप किमान एक तृतीयांश नागरिकांना करोनाचा धोका आहे. उपनगरी रेल्वे सर्वांसाठी खुली केल्यास या एक तृतीयांश नागरिकांना वेगाने संसर्ग होऊ शकतो’, असे वक्तव्य कृतीदलाचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी के ले होते. त्याच वेळी लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना प्रवासास मुभा दिली जाऊ शकते, मात्र त्यांची तपासणी ही कठीण बाब असेल, असेही जोशी यांनी नमूद केले होते. त्याकडे लक्ष वेधत ‘एक तृतीयांश नागरिकांसाठी बहुसंख्येने असलेल्या नागरिकांवर लोकल प्रवासाबाबत अन्याय केला जाऊ नये,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.

‘प्रवासासाठी एकच कार्ड देण्याबाबत विचार करा’

सध्याची स्थिती लक्षात घेता लोकल, मेट्रो, बस व हवाई प्रवासासाठी एकच कार्ड आणण्याची आणि लसीकरण झालेल्यांना प्रवासाची परवानगी देण्याची सूचना या वेळी न्यायालयाने केली. त्यावर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन केलेल्या कृतीदलातील तज्ज्ञांशी याबाबत चर्चा करण्याचे राज्य सरकार व केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा मिळणार

वकिलांच्या संघटनांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पत्र आठवडाअखेरीस रेल्वे प्रशासनाला पाठवण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या वेळी न्यायालयाला दिली. वकिलांसह त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात येणार आहे. लशीच्या एक किं वा दोन मात्रा घेतलेल्या वकिलांना लोकलचा मासिक, त्रैमासिक व सहामाही पास मिळू शकणार आहे. पत्रकारांच्या लोकल प्रवासाबाबतच्या मागणीवरही विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

पुण्यातील व्यापारी ठाम

पुणे : करोना निर्बंधांनुसार दुपारी चार वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याचे आदेश असले तरीही पुणे शहरातील व्यापारी सायंकाळपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी दुपारी चारनंतर दुकाने उघडी ठेवून व्यापाऱ्यांनी एकजूट दाखवली. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा व्यापाऱ्यांना असून, दुकाने चारनंतरही उघडी ठेवण्याचा निर्णय सोमवारपर्यंत (९ ऑगस्ट) स्थगित करण्यात आला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: High court rail travel best bus employment of people life akp