मुंबई : मुंबै बँक, ठेवीदार व सहकार विभागाची ‘मजूर’ असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याची आणि अटकेपासून दिलासा मागणारी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर दरेकर यांच्या वकिलांनी बुधवारी सकाळी याचिका सादर केली. तसेच त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि दरेकर यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली. दुपारी साडेचारच्या सुमारास दरेकर यांच्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी दरेकर हे तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना कठोर कारवाईपासून दिलासा द्यावा, अशी मागणी दरेकर यांच्या वकिलांनी केली. मात्र दरेकर यांनी थेट उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी अन्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करावा, असे नमूद करून खंडपीठाने दरेकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी मात्र दोन आठवडय़ांनी ठेवली आहे.

दरेकरांचा दावा

mumbai high court evm purchase marathi news
“न्यायालय टपाल खाते आहे का ?”, मतदान यंत्र खरेदीसंदर्भातील याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्याला खडेबोल
Neither the legislature nor the executive has the right to exceed the reservation limit
आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कायदेमंडळ, कार्यपालिकेलाही नाही
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Chief Minister eknath shinde order on BJPs letterhead ruled illegal by High Court
भाजपच्या ‘लेटरहेड’वर मुख्यमंत्र्याचे आदेश, उच्च न्यायालय म्हणाले, बेकायदेशीर…

राज्य सरकारवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रोखण्यासाठीच आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या दबावाखाली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि वर्तमान कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक या दोघांना अटक झाल्याचा सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असा दावा दरेकर यांनी याचिकेत केला होता.

सरकारचा विरोध

 दरेकरांविरोधात तूर्त कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याची हमी देता येणार नाही, असे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रकरण केवळ दरेकरांनी मजूर असल्याबद्दल दिलेल्या चुकीच्या माहितीला अनुसरून दाखल करण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांनी दरेकर यांचे मजूरपद रद्द केले आहे. मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा करत असलेल्या मुंबै बँकेतील घोटाळय़ाशी या प्रकरणाचा थेट संबंध नाही. शिवाय दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊन दोनच दिवस झाले आहेत. त्यामुळे तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना आरोपीला कोणताही दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही. शिवाय कारवाईपूर्वी ७२ तासांची नोटीसही देता येणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले.