सौरऊर्जा कंत्राटासाठी कोट्यवधीची लाच दिल्याचे प्रकरण; अंबानी यांच्याप्रमाणे अदानी समूहाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

सिल्वासास्थित जितेंद्र मारू यांनी या प्रकरणी याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम सुमन यांच्या खंडपीठाने त्यावर निर्णय देताना ती फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. मारू यांनी या प्रकरण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे सीबीआयला आदेश देण्याची मागणी केली होती.

अमेरिकेतील एका फौजदारी प्रकरणात दाखल आरोपपत्रातून आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनच्या (एसईसी) समांतर सुरू असलेल्या कार्यवाहीतून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे याचिकाकर्त्यांने याचिका केली होती. तसेच, उपरोक्त मागणी केली होती. ही दोन्ही प्रकरणे सध्या न्यूयॉर्कच्या एका न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते.

अदानी ग्रीन एनर्जी आणि दिल्लीस्थित अझूर ग्लोबल ही ऊर्जा कंपनी यांनी सौरऊर्जा कंत्राट मिळवण्यासाठी एकत्रितपणे लाच दिल्याचा आरोप मारू यांनी याचिकेत केला होता. योजनेअंतर्गत, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून २००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्याचा कथित करार केला होता. या लाचेच्या बदल्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वाढीव दरांवर वीज खरेदी आणि पुरवठा करण्याचा उद्देश होता, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला होता.

लाचेसंदर्भातील देयकांची नोंद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये करण्यात आली होती. ही उपकरणे ‘अदानी ग्रीन’चे कार्यकारी संचालक सागर अदानी यांनी कथितरित्या जपून ठेवली होती. नंतर अमेरिकेच्या ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ने (एफबीआय) ही उपकरणे पुरावे म्हणून जप्त केली आणि अमेरिकन न्यायालयांमधील कार्यवाहीदरम्यान सादर केल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला होता. या उघड झालेल्या माहितीवरून ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत दखलपात्र गुन्हे घडल्याचे स्पष्ट होते.

आरोपी हे भारतीय नागरिक असून ते भारतीय कंपन्यांचे नेतृत्व करतात. तसेच कथित लाचखोरीचा संबंध भारतीय सरकारी संस्था आणि वीज वितरण कंपन्यांशी केलेल्या कंत्राटांशी असल्याने, सीबीआयवर या प्रकरणी कारवाई सुरू करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अमेरिकन न्यायालयांतील प्रमाणित कागदपत्रे ही न्यायिक कागदपत्रे मानली जावीत, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली होती.

अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या या कथित लाचखोरी योजनेबाबत २१ आणि २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सीबीआयकडे सविस्तर तक्रारी करूनही या तपास यंत्रणेने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे मारू यांनी म्हटले होते.