मुंबई : धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचा आरोप असलेल्या एका परदेशी नागरिकाला आजारी आईला भेटण्यासाठी मायदेशी पाठवण्याची सत्र न्यायालयाने परवानगी दिलेली असतानाही त्याची अडवणूक करण्यावरून उच्च न्यायालयाने परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाला (एफआरआरओ) फटकारले.
न्यायालयाकडून एखादा आदेश दिला जातो, त्यावेळी तपास यंत्रणेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे कारण देऊन एफआरआरओ परदेशी नागरिकाला मायदेशी जाण्यापासून रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. शिवाय, एखाद्या परदेशी आरोपीला भारताबाहेर जाण्यापासून अप्रत्यक्षपणे रोखून, कोणतीही तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन किंवा त्यापलीकडे जाऊन कृती करू शकत नाही. त्यामुळे, तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतलेल्या अर्जावर पुढील प्रक्रिया करण्यास नकार देणे मुळीच समर्थनीय नाही, असेही न्यायालयाने एफआरआरओला सुनावले.
भिवंडीतील स्थानिक गावकऱ्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप याचिकाकर्ता जेम्स लिओनार्ड वॉटसनवर आहे. याप्रकरणी गेल्यावर्षी ३ ऑक्टोबरला अटक केली होती. विविध कलमांतर्गंत वॉटसनविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ठाणे सत्र न्यायालयाने वॉटसनला जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडण्यास मनाई केली होती.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, वॉटसन याच्या आईला स्तनाच्या कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर, ९ मार्च ते १८ एप्रिल या कालावधीत मायदेशी जाऊन आईची भेट घेण्यासाठी सत्र न्यायालयाने त्याला परवानगी दिली. त्यानंतर त्याने एफआरआरओकडे परवान्यासाठी अर्ज केला. परंतु, तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतल्यामुळे त्याच्या अर्जावर प्रक्रिया होऊ शकणार नाही, असे एफआरआरओतर्फे सांगण्यात आले. या निर्णयाला वॉटसनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
