मुंबई : मुलुंडमधील कालिदास क्रीडा संकुल आणि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी क्रीडा संकुलाच्या काही भागांचे काम करणाऱ्या खासगी कंपनीला रेस्टॉरंट चालवण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची मंगळवारी स्थगिती दिली.
”धनराज हॉस्पिटॅलिटी ॲण्ड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड”ने महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, महापालिकेला त्या जागेवर तोडकाम, जागेवर जप्ती किंवा कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेच्या तोडकाम कारवाईलाही यावेळी पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.
एका राजकीय नेत्याने केलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ही कारवाई केल्याचा दावा करून धनराज हॉस्पिटॅलिटी ॲण्ड सर्व्हिसेस प्रा. लि.ने मे महिन्यातही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सुट्टीकालीन न्याायलयाने कंपनीला कारवाईपासून संरक्षण दिले होते. तसेच, सादर केलेल्या कागदपत्रांतून महापालिकेने कोणत्याही पूर्व नोटिशीविना कारवाई केल्याच्या दाव्यात तथ्य आढळत असल्याचे आणि महापालिका कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही कंपनीला महापालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा दिला.
कारवाई राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा कंपनीचा आरोप
कोणतीही वैध नोटीस किंवा सुनावणीची संधी न देता १६ मे रोजी महापालिकेने पाडकामाची कारवाई सुरू केली. जागेच्या संचालनाशी संबंधित शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून ती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावाही कंपनीने याचिकेत केला. या संरचना मंजूर बांधकाम आराखड्यानुसार बांधल्या गेल्या होत्या आणि महापालिकेची ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता करण्यात आली, असे देखील कंपनीच्या वतीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
