गुरांचा गोठा सार्वजनिक जागा नाही, उच्च न्यायालयाच्या विधानामगील नेमकं कारण काय?

कथित घटना तक्रारदाराच्या गोठ्यात घडली. त्यामुळे, या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक ठिकाणाच्या आवश्यकतेच निकष पूर्ण होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना स्पष्ट केले. तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केलेले साक्षीदार हे नातेवाईक किंवा जवळचे परिचित होते आणि कथित घटनेच्या वेळी कोणीही स्वतंत्र साक्षीदार उपस्थित नव्हता.

तक्रारदाराला त्याच्या मालकीच्या गोठ्याच्या चार भिंतींमध्ये जातीवरून टिप्णणी केली गेली अथवा त्याच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले, प्राथमिक माहिती अहवालात म्हटले होते. तथापि, गोठा ही सार्वजनिक जागा म्हणता येणार नाही. शिवाय, गुन्ह्याच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांपैकी कोणीही स्वतंत्र साक्षीदार नव्हता याचाही न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.

रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील मजुरी कामगार लक्ष्मण वाघमारे (६६) यांनी नवी मुंबईस्थित व्यापारी शैलेंद्र बांकेबिहारी सिंह (५१) यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार केली होती. सिंग (५१) यांनी ॲट्रॉसिटी आणि भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार पाली पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सिंह यांनी गावातील शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी कुंपण घातल्यामुळे गावकऱ्यांना हातपंप वापरण्यासाठीचा मार्ग अडवला गेला.

या मुद्द्यावर ग्रामस्थ आणि सिंह यांच्यात वाद होऊन तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाघमारे त्यांच्या गोठ्यात गुरे बांधत होते. त्यावेळी, सिंह यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि एका ग्रामस्थाच्या उपस्थितीत त्यांच्या जातीचा उच्चार केला. तसेच, त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला. तर, संबंधित

गुन्हा चुकीचा आणि पूर्वाश्रमीच्या जमिनीच्या वादातून कुहेतूने दाखल केला आहे. कथित घटनेच्या सुमारे ३० दिवसांनंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि ती एका खासगी गोठ्यात घडल्याचा दावाही सिंह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी केला होता.