मुंबई : सहकारी सोसायट्यांशी वादांमध्ये निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक अधिकारांच्या मर्यादांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना, अधिक जमिनीचे क्षेत्रफळ मंजूर करण्याच्या उद्देशाने संबंधित सक्षम प्राधिकरण मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कनव्हेयन्स) एकदा संपलेली कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकत नाही. तसा अधिकार प्राधिकरणाला नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच, चेंबूर येथील एका सहकारी संस्थेच्या बाजूने २०२० मध्ये पारित करण्यात आलेला आदेश रद्द केला. त्याचवेळी, या प्रकरणी निर्णय देणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्याची अधिकार वापरण्याची पद्धत बेपर्वाईची होती आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरची होती, अशी टीका करून न्यायालयाने त्याला ५० हजार रुपये दंड ठोठावला.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने ”स्वस्तिक चेंबर्स ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.”ने दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना उपरोक्त निर्णय दिला. सोसायटीने याचिकेद्वारे २८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचा सक्षम प्राधिकरणाचा आदेश आणि त्यानंतर २७ जून २०२२ रोजी प्रदान करण्यात आलेले मानीव अभिहस्तांतरण पत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
हा निर्णय एकलपीठाने रद्द केला. मात्र, यापूर्वी ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पारित करण्यात आलेला आणि कमी जमिनीच्या क्षेत्रासाठी मानित अभिहस्तांतरण मंजूर करणारा आदेश अबाधित राहील, असेही स्पष्ट केले. ”आपटे अमालगमेशन्स लि.”च्या मूळ मालकीच्या एका मोठ्या प्रमाणातील जमिनीच्या भूखंडाशी हे प्रकरण संबंधित होते.
या जमिनीवर गेल्या काही वर्षांत विविध विकासक आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले. याचिकाकर्त्याने ”कॉर्पोरेट पार्क बिझनेस प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.”ला मंजूर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या मानीव अभिहस्तांतरण आदेशाला आव्हान दिले होते. हा आदेश कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि कायद्याचे उल्लंघन करून पारित करण्यात आला होता, असा दावा सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला होता.
सोसायटीच्या याचिकेनुसार, प्राधिकरणाने फेब्रुवारी २०१९ मध्येच ९,२७४.२३ चौरस मीटर जमिनीसाठी मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर केले होते. मात्र, त्यानंतर एका वर्षाने कोणतीही नवीन कार्यवाही सुरू न करता किंवा संबंधित पक्षांना पूर्वसूचना न देताच प्राधिकरणाने वास्तुरचनाकाराच्या नवीन प्रमाणपत्रांच्या आधारे, १७,४४९.७५ चौरस मीटर एवढे क्षेत्रफळ मंजूर करणारा आणखी एक आदेश पारित केला.
तथापि, एकदा महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गतची (मोफा) कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर त्या विषयाचा पुन्हा फेरविचार करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला राहत नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाचा मानीव अभिहस्तांतरणाचा दुसऱ्या आदेश हा फसवणूक आणि अधिकृत अभिलेखांमध्ये फेरफार केला असल्याचा दावा सोसायटीने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात केला.
न्यायालयाने सोसायटीचा हा युक्तिवाद योग्य ठरवला. तसेच, एकदा एखादा विषय अंतिमरित्या निकाली काढला गेला असल्यास त्याच कार्यवाहीमध्ये तो विषय पुन्हा सुरू करण्याचा आणि त्याच्या निकालात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला राहत नाही, असेही स्पष्ट केले. दोन्ही आदेशांतील मोठ्या प्रमाणातील
भाग हा शब्दशः सारखा असल्याचे नमूद करून, यावरून प्राधिकरणाचा नंतरचा आदेश हा स्वतंत्र निर्णय नाही, तर पूर्वीच्या आदेशाचीच सुधारित आवृत्ती असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. यावेळी न्यायालयाने प्रतिवादी सक्षम अधिकाऱ्याचा बचावार्थ केलेला युक्तिवादही फेटाळला. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक आणि सक्षम अधिकाऱ्यांनी, पूर्वीच्या आदेशाचा उल्लेख न करणे हे अनवधानाने झाल्याचा युक्तिवाद केला होता.
तथापि, वैयक्तिक वर्तणुकीच्या प्रश्नावर माफी मागणे समर्पक असू शकते, परंतु अधिकारक्षेत्राबाहेर पारित केलेल्या आदेशाला त्यामुळे वैधता मिळत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. न्यायालयाने सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशातील अधिकृत नोंदींमधील विसंगतीकडेही आदेशात लक्ष वेधले आणि फाईलमध्ये कार्यवाहीचे दोन वेगवेगळे रोजनामा होते, त्यातून हे प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळले गेले त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
म्हणून अधिकाऱ्यावर केवळ दंडात्मक कारवाई
याचिकाकर्त्या सोसायटीने संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय चौकशीची मागणी केली होती. परंतु, संबंधित अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे ही कारवाई कालबाह्य झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या अधिकाऱ्याचे वर्तन हे वैधानिक कर्तव्य बजावताना दाखवलेली बेपर्वाई दर्शवते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला आठ आठवड्यांच्या आत ५० हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. तसेच, निश्चित करून दिलेल्या कालावाधीत दंडाची रक्कम जमा न केल्यास त्यावर व्याज आकारण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
