मुंबई, पुणे : देशाची अधिकृत भाषा ही हिंदूी असेल, अशी घटनेतच तरतूद आहे. मात्र, ‘‘हिंदूी ही राष्ट्रभाषा असल्याने हिंदूी साहित्याच्या उन्नती आणि उत्तेजनासाठी राज्यात हिंदूी अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे’’ अशा आशयाचा घटनेतील तरतुदीच्या विसंगत आदेश राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने प्रसृत केला आहे. त्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेबरोबच भाषा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने हिंदूी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करून सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीबाबत विभागाचे उपसचिव विलास थोरात यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशाच्या पहिल्याच वाक्यात ‘हिंदूी ही राष्ट्रभाषा असल्याने’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. वास्तविक हिंदूी ही राष्ट्रभाषा नाही. हिंदूी ही राज्य कारभाराची अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद घटनेच्या ३४३ कलमात आहे. त्याचप्रमाणे घटनेची अंमलबजावणी झाल्यावर १५ वर्षे हिंदूीबरोबरच इंग्रजी ही कारभाराची अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. राज्य कारभाराची भाषा म्हणून हिंदूीबरोबरच इंग्रजीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. हिंदूीचा प्रसार करण्याची केंद्राची जबाबदारी असेल, अशी तरतूद ३५१व्या कलमात करण्यात आली आहे. तसेच हिंदूी ही राष्ट्रभाषा नाही, असे केंद्र सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तरीही राज्य सरकारच्या आदेशात हिंदूी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावरून राज्य सरकार टीकेचे धनी ठरले आहे. राज्यघटनेनुसार हिंदूी ही राष्ट्रभाषा नाही. सर्व भाषा समान आहेत, असेच राज्यघटनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिंदूी ही राज्य कारभारासाठी इंग्रजीबरोबर वापरण्याची भाषा, असा कायदा १९५२ मध्ये झाला होता. काही वर्षांत इंग्रजीची जागा हिंदूी भाषेने घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे इंग्रजी आणि हिंदूी या दोन्ही भाषा शासकीय कारभारासाठी उपयोगात आणाव्यात, असा कायदा १९७२ मध्ये करण्यात आला होता. हिंदूी ही राष्ट्रभाषा नाही तर राज्य कारभाराची भाषा आहे. -डॉ. गणेश देवी, ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ हिंदूी ही राष्ट्रीय भाषा नाही, हे महाराष्ट्र सरकारला बहुधा माहित नसावे. - जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादीचे नेते.
