मुंबई : भारताने गेल्या दोन दशकांत मातेकडून बाळाकडे होणारे एचआयव्ही संक्रमण कमी करण्यामध्ये मोठी झेप घेतली आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना (नॅको) आणि राज्य एड््स नियंत्रण संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे गर्भवती महिलांची तपासणी, एआरटी उपचार आणि नवजातांना तातडीची औषधोपचार पद्धती सुरू झाल्याने संक्रमण दर अनेक भागांत ५ टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. तरीही देशभरातील रुग्णालयांमध्ये एक चिंताजनक पॅटर्न दिसू लागला आहे.

काही बाळांमध्ये जन्मानंतर एचआयव्ही आढळतो जरी त्यांच्या मातांची गर्भावस्थेदरम्यानची चाचणी निगेटिव्ह आलेली असते. या घटनांना वैद्यकीय क्षेत्रात ‘सायलेंट ट्रान्समिशन गॅप’ असे म्हटले जाते.अशी दरी जी चाचणी, फॉलो-अप आणि स्तनपान काळातील देखरेखीतील त्रुटी स्पष्ट करते.

आरोग्य मंत्रालयाच्या उपलब्ध अंदाजानुसार, २०२३ मध्ये भारतात २५ लाखांहून अधिक लोक एचआयव्हीसह जगत आहेत. यापैकी १.४ लाख प्रकरणे १५ वर्षांखालील मुलांची आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, नव्याने होणाऱ्या एचआयव्ही संसर्गांपैकी मुलांचे प्रमाण अजूनही सुमारे ७ टक्के आहे.म्हणजे माता-ते-बाळ संक्रमण आजही महत्त्वाचा घटक आहे. नॅकोच्या डेटानुसार २०२१ मध्ये भारतात अंदाजे ५,००० नवजात एचआयव्ही-पॉझिटिव्ह जन्मले किंवा बाल्यावस्थेत व्हायरस झाल्याचे नोंदले गेले.

Award Banner

चाचणी निगेटिव्ह असूनही बाळाला संसर्ग कसा?

आरोग्य तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मुख्य कारण म्हणजे गरोदरपणात किंवा स्तनपानादरम्यान आईला नव्याने एचआयव्ही होणे. चाचणी केलेल्या वेळेस आई निगेटिव्ह असते पण नंतर झालेल्या संसर्गामुळे शरीरातील व्हायरल लोड अत्यंत जास्त होतो हीच अवस्था बाळाला संक्रमणाची सर्वाधिक जोखीमीची ठरत आहे.

भारतात बहुतेक ठिकाणी गर्भवती महिलांची एचआयव्ही चाचणी नोंदणीच्या वेळी केली जाते. पण नंतर दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत किंवा प्रसूतीनंतर पुनःचाचणी होत नाही.त्यामुळे नव्याने झालेला संसर्ग ओळखलाच जात नाही. स्तनपान काळात पुनःतपासणी जवळपास होत नाही. परिणामी बाळाला होणाऱ्या संसर्गाचा अंदाज येत नाही. हा एक मोठा धोका असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

नवजात बालकांसाठी असलेली अर्ली इंन्फेट डायग्नोसिस चाचणी (इआयडी) ६ आठवड्यांत व्हायला हवी. परंतु अनेक राज्यांत नमुने उशिरा घेणे, प्रयोगशाळांना विलंब, अहवाल येण्यात वेळ लागणे यामुळे काही प्रकरणे अनेक महिन्यांनी समोर येतात.गर्भवती महिलांमध्ये एक जोखीम जास्त असते ती म्हणजे नव्याने झालेल्या एचआयव्ही संसर्गात व्हायरल लोड झपाट्याने वाढतो.तज्ज्ञांच्या मते, गरोदरपणात किंवा स्तनपानाच्या काळात आईला नव्याने एचआयव्ही झाल्यास तिच्या शरीरातील व्हायरल लोड झपाट्याने वाढतो. या सुरुवातीच्या टप्प्यात व्हायरसचे प्रमाण खूप जास्त असते, त्यामुळे बाळाला संसर्ग होण्याचा धोका अनेक पटीने वाढतो.

गरोदरपणाच्या सुरुवातीला निगेटिव्ह आलेली चाचणी नंतर निरर्थक ठरू शकते, कारण पुढे मिळालेला नवीन संसर्ग तपासला जात नाही. एचआयव्ही केवळ गर्भावस्थेतच नव्हे तर स्तनपानाद्वारेही संक्रमित होऊ शकतो. मातेला प्रसूतीनंतर नव्याने संसर्ग झाल्यास हा धोका आणखी वाढतो. अनेकदा स्तनपानाच्या महिन्यांत नियमित फॉलोअप किंवा पुनःचाचणी घेतली जात नाही त्यामुळे संसर्ग शोधणेच चुकते.

प्रसूतीच्या वेळी रक्तसंपर्क वाढल्याने धोका जास्त असतो.प्रसूतीनंतर स्तनपानाद्वारे अतिरिक्त १० ते २० टक्के संक्रमणाची शक्यता तसेच योग्य उपचार नसल्यास गर्भातून किंवा प्रसूतीदरम्यान संक्रमण दर १५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.केंद्र सरकारने गर्भवतींची अनिवार्य एचआयव्ही तपासणी, प्रसूतीपूर्व-उत्तर फॉलो-अप आणि मोफत एआरटी सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक सारख्या राज्यांत पुनःचाचणी धोरणही लागू केले आहे. तथापि अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहातात असे दिसून आले आहे.ग्रामीण भागात पुनःचाचणीचे अत्यल्प प्रमाण, स्तनपान काळातील तपासणी जवळपास नसणे, इआयडी नमुन्यांच्या वाहतुकीत विलंब तसेच जोखमीच्या कुटुंबांना समुपदेशनाचा अभाव ही कारणे दिसून येतात.

हे गॅप भरली नाही तर लक्ष्य अशक्य असेल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.भारताने २०३० पर्यंत मातेकडून बाळाला होणारे एचआयव्ही संक्रमण शून्याच्या जवळ आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे की पुनःचाचणीशिवाय हे लक्ष्य शक्यच नाही.

गर्भवतीसाठी एकदाच केलेली एचआयव्ही चाचणी पुरेशी नाही. गर्भधारणेच्या विविध टप्प्यांवर आणि स्तनपानाच्या काळात नियमित तपासणी केली तर ‘सायलेंट ट्रान्समिशन गॅप’ मोठ्या प्रमाणात रोखता येईल, असे एचआयव्ही तज्ज्ञ सांगतात. याशिवाय गर्भवतींसाठी तीन वेळा एचआयव्ही तपासणी अनिवार्य करणे, प्रसूतीनंतर स्तनपान असून तोपर्यंत नियमित एचआयव्ही स्क्रीनिंग,बाळाची इआयडी चाचणी ६ आठवड्यांत तसेच आवश्यक असल्यास पुनःचाचणी,संबंधित कुटुंबाचे समुपदेशन व सुरक्षित लैंगिक व्यवहाराचा प्रसार आणि जिल्हा पातळीवर एचआयव्ही नमुना परीक्षण सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे. भारतात एचआयव्ही-विरोधात लढ्यात मोठी प्रगती झाली असली, तरीही ‘मूक प्रसारणाची दरी’ हे संकट अजूनही आरोग्य व्यवस्थेला आव्हान देत आहे.