डान्सबार बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खडबडून जागे झालेले राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणी दोन्ही सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य, कायदेतज्ज्ञ यांची समिती नेमली जाईल आणि गरज पडल्यास कायद्यामध्ये आवश्यक बदल केले जातील, असे निवेदन मंगळवारी विधान परिषदेमध्ये केले.महाराष्ट्रातील डान्सबारवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाविरोधात असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्याचबरोबर डान्सबारवर असलेली अंतरिम स्थगितीही न्यायालयाने उठविली. त्यानंतर यासंदर्भात पाटील यांनी निवेदन सादर केले. ते म्हणाले, अजून न्यायालयाच्या निकालाची प्रत आपल्याला मिळालेली नाही. सध्यातरी या प्रकरणी ज्येष्ठ सदस्य आणि कायदेतज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल. या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करायची की न्यायालयाच्या पूर्णपीठाची मागणी करायची, याचा विचार हीच समिती करेल. विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
