मुंबई : ”सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी” (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमियोपॅथी डॉक्टरांना राज्यात आधुनिक वैद्यकशास्त्राची (ॲलोपॅथी) सेवा देण्याची मुभा देणाऱ्या तरतुदींविरोधातील ”इंडियन मेडिकल असोसिएशन”च्या (आयएमए) याचिकेवर प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी त्यावरील निर्णय राखून ठेवला.
”महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट” (एमएमसीए) आणि ”महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट”मधील २०१४ च्या सुधारणांना आयएमएने प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. या सुधारणांमुळे सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आणि त्याअंतर्गत प्रशिक्षित होमियोपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची सेवा देण्याची परवानगी मिळाली. आयएमएच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
तत्पूर्वी, आयएमए ही केवळ डॉक्टरांची एक स्वयंसेवी संघटना आहे आणि या सुधारणांमुळे तिची नेमकी कोणती कायदेशीर हानी झाली हे दाखवण्यात ती अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला होता. केवळ कायद्याच्या तरतुदींशी असहमत असल्याच्या कारणावरून एखादी संघटना त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊ शकत नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉक्टरांच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, या मुद्यावर हे आव्हान आधारित नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या सेवेवर काही परिणाम होत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. त्याऐवजी, आयएमएने प्रामुख्याने या सुधारणा करण्यासाठी राज्याच्या कायदेविषयक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.
कायद्यामुळे त्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे हे याचिकाकर्ते दाखवू शकत नाही, तेव्हा न्यायालयाने त्या कायद्याची वैधता कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय ठरवू नये, असा युक्तिवाद देखील महाधिवक्ता साठ्ये यांनी केला. तर भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यानुसार, सीसीएमपी पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी चिकित्सकांना आधुनिक वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी नाही. या श्रेणीवर भारतात बंदी घातली पाहिजे, असे सांगून सरकारने केलेल्या सुधारणा केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात आहेत, असा दावा आयएमएच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी असा युक्तिवाद केला होता.
नोंदणी अंतिम निकालाच्या अधीन
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, उच्च न्यायालयाने अशा नोंदण्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, मात्र, या नोंदणी याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले होते. तसेच, सीसीएमपी व्यावसायिकांना त्यांच्या निर्धारित क्षमतेच्या पलीकडे न जाण्याचे आणि गंभीर प्रकरणे पूर्ण पात्र ॲलोपॅथी डॉक्टरांकडे पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
