मुंबई : ”सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी” (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमियोपॅथी डॉक्टरांना राज्यात आधुनिक वैद्यकशास्त्राची (ॲलोपॅथी) सेवा देण्याची मुभा देणाऱ्या तरतुदींना ”इंडियन मेडिकल असोसिएशन”ने (आयएमए) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, अशाप्रकारे आव्हान देण्याच्या ‘आयएमए’च्या कायदेशीर अधिकारावर राज्य सरकारतर्फे गुरूवारी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
”महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट” (एमएमसीए) आणि ”महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट”मधील २०१४ च्या सुधारणांना आयएमएने प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. या सुधारणांमुळे सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आणि त्याअंतर्गत प्रशिक्षित होमियोपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची सेवा देण्याची परवानगी मिळाली. आयएमएच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आयएमए ही केवळ डॉक्टरांची एक स्वयंसेवी संघटना आहे आणि या सुधारणांमुळे तिची नेमकी कोणती कायदेशीर हानी झाली हे दाखवण्यात ती अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला.
केवळ कायद्याच्या तरतुदींशी असहमत असल्याच्या कारणावरून एखादी संघटना त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊ शकत नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, कायद्याच्या वैधतेची तपासणी करण्याची न्यायालयाला विनंती करण्यापूर्वी संघटनेने आपला कायदेशीर अधिकार आणि हानी सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचाही युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला. डॉक्टरांच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, या मुद्द्यावर हे आव्हान आधारित नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या सेवेवर काही परिणाम होत आहे का ?
असा प्रश्न उपस्थित करून व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) अंतर्गत कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. त्याऐवजी, आयएमएने प्रामुख्याने या सुधारणा करण्यासाठी राज्याच्या कायदेविषयक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला. कायद्यामुळे त्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे हे याचिकाकर्ते दाखवू शकत नाही, तेव्हा न्यायालयाने त्या कायद्याची वैधता कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय ठरवू नये, असा युक्तिवादही महाधिवक्ता साठ्ये यांनी केला.
अशा प्रकारच्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथी सेवा देण्याची परवानगी देणाऱ्या कायदेशीर चौकटीला आयएमएने आव्हान दिले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील कायद्यामुळे राज्य-स्तरावरील नोंदणीची एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण झाली आहे आणि या तरतुदी १९६५ पासूनच राज्य कायद्याचा भाग म्हणून अस्तित्वात आहेत. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा केंद्रीय स्तरावर आधुनिक वैद्यकशास्त्रासाठी मान्यताप्राप्त पात्रतांचे नियमन करतो, तर महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची नोंदणी राज्य कायद्याद्वारे नियंत्रित केली जाते. त्यामुळे होमिओपॅथी डॉक्टरांबाबतचा कायदा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पूर्वीच्या केंद्रीय कायद्यानुसार, वैधानिक संस्था असलेल्या भारतीय वैद्यकीय परिषदेची जागा आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतली आहे. परंतु, आयएमएने वैधानिक वैद्यकीय नियामक किंवा एनएमसी (एनएमसी) यापैकी कोणीही याचिकाकर्ता नाही याकडेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, सप्टेंबर २०२५ मध्ये, उच्च न्यायालयाने अशा नोंदणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, मात्र, या नोंदणी याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले होते. तसेच, सीसीएमपी व्यावसायिकांना त्यांच्या निर्धारित क्षमतेच्या पलीकडे न जाण्याचे आणि गंभीर प्रकरणे पूर्ण पात्र ॲलोपॅथी डॉक्टरांकडे पाठवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
