scorecardresearch

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकीची घरे

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफीची भेट देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता मुंबईत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासदायक निर्णय घेतला आहे.

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात घरे देण्याचा निर्णय, वरळीतील पहिल्या प्रकल्पास विशेष बाब म्हणून मान्यता

संजय बापट

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफीची भेट देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता मुंबईत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासदायक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदार संघात शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना बीडीडीचाळ पुनर्विकास प्रकल्पात ५०० चौरस फुटाची मालकीची घरे देण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे वांद्रे सरकारी निवासस्थान वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुंबईतील सर्वात मोठी वसाहत असलेल्या वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासात येथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्यावरून कर्मचारी आणि सरकारमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून वाद सुरू आहे. शासकीय निवास्थान ही कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरती व्यवस्था असून ही मालकीहक्काने दिल्यास राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारला घरे द्यावी लागतील आणि ही बाब व्यवहार्य नसल्याचे सांगत सरकारने वांद्रे वसाहतीमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळली होती. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र आता सरकारी निवास्थानात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्याचे संकेत दिले आहेत.

विरोध डावलून निर्णय

वरळी येथील बीडीडी चाळ प्रकल्पात सावली ही सरकारी इमारत असून त्यात ४८ निवास्थानांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी- कर्मचारी राहतात. याच ठिकाणी बैठय़ा चाळी असून त्यातही सरकारी अधिकारी- कर्मचारी राहतात. सन २०१६मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने बीबीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेताना येथील पुनर्विकसित शासकीय निवासस्थाने सबंधित विभागांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वरळीतील शासकीय निवासस्थाने पुनर्विकसित झाल्यानंतर आपल्याला मिळावीत अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम आणि सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाचा निर्णय आणि विभागांचा आग्रह बाजूला ठेवत सावली इमारत आणि बाजूच्या बैठय़ा चाळीतील सेवा निवासस्थाने तेथे राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना बांधकाम खर्च घेऊन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणात सदनिका उपलब्ध होणार असून पोलिसांप्रमाणेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही विशेष बाब म्हणून ही घरे देण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रस्तावास मान्यता दिली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर सरकारच्या या निर्णयाचे आगामी काळात दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. वांद्रे वसाहतीमधील सरकारी निवासस्थानात राहणारे कर्मचारी, पोलीस वसाहतीत राहणारेही आता मालकीची घरे मागू शकतात याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले.

बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात सदनिका

बीडीडी चाळ पुनर्विकासात प्रकल्पात नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथे पोलिसांना सेवा निवासस्थान म्हणून देण्यात आलेली १८०० घरे पुनर्विकासानंतर सध्या राहत असलेल्या पोलिसांनात मालक्की हक्काने देण्याचा निर्णय सरकारने ऑगस्ट २०२१मध्ये घेतला आहे. या घरांच्या बदल्यात पोलिसांकडून केवळ बांधकाम खर्च घेतला जाणार आहे. पोलिसांप्रमाणेच आता सरकारी अधिकऱ्यांनाही केवळ बांधकाम खर्चाच्या बदल्यात ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका दिली जाणार आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Homes owned government employees ysh

ताज्या बातम्या