महाराष्ट्रात ‘सार्वत्रिक पॅलिएटिव्ह केअर’चा ऐतिहासिक निर्णय!, वेदनेतून दिलासा,घरपोच सेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मॉर्फिन

या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नागरी आरोग्य केंद्रे आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर सेवा बंधनकारकपणे सुरू होणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये किमान ४ ते ६ बेड उपशामक काळजीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, कोणत्याही गरजू रुग्णाला ‘बेड नाही’ असे सांगता येणार नाही. या कार्यक्रमाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय म्हणजे मॉर्फिनसारखी प्रभावी वेदनाशामक औषधे थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर उपलब्ध करून देणे. प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी आता प्रथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर ती औषधे लिहून देऊ शकणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेदनानियंत्रणासाठी जिल्हा रुग्णालयात धाव घ्यावी लागणार नाही. आरोग्य यंत्रणेसाठी हा मोठा मानसिक आणि प्रशासकीय बदल मानला जात आहे.

योजनेत केवळ कर्करोगच नव्हे, तर हृदय, यकृत, मूत्रपिंड व फुफ्फुस निकामी होणे, स्ट्रोक, पार्किन्सन, डिमेन्शिया, वृद्धांमधील दीर्घकालीन वेदना, बाल पॅलिएटिव्ह केअर, अपंगत्व आणि दीर्घकालीन मानसिक आजार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच ही योजना काही मोजक्या रुग्णांसाठी नसून सर्वसामान्य, दुर्लक्षित आणि वेदनाग्रस्तांसाठी आहे.

या कार्यक्रमाचा कणा म्हणजे घरपोच पॅलिएटिव्ह केअर. प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, सीएचओ, आशा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा चमू थेट रुग्णाच्या घरी जाऊन तपासणी, औषधोपचार, समुपदेशन व काळजीवाहूंना प्रशिक्षण देणार आहे. रुग्णांच्या गरजेनुसार आठवड्याला, पंधरवड्याला किंवा महिन्याला गृहभेटी निश्चित केल्या जातील. अंतिम टप्प्यातील रुग्णांसाठी ‘आऊट ऑफ अवर्स’ काळजी व मृत्यूनंतर कुटुंबीयांसाठी शोकसहाय्य देण्याचाही समावेश आहे.टेलिकन्सल्टेशन, १०८/१०२ रुग्णवाहिका सेवा, जिल्हास्तरीय हेल्पलाईन, ‘साथ-साथ’ व ‘टेलिमानस’ हेल्पलाईन यांद्वारे आपत्कालीन व मानसिक आधार सेवा अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर, ग्रामपंचायती आणि स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग घेऊन हा कार्यक्रम केवळ शासकीय न राहता समुदाय चळवळ बनवण्याचा प्रयत्न आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रमांतर्गत निधी वापरून योजना राबवली जाणार असून, काटेकोर निरीक्षण व अहवाल प्रणालीही निश्चित करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दीर्घकालीन आजारग्रस्त रुग्णांना वेदनामुक्त, सन्मानपूर्ण व दर्जेदार जीवन जगण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे.हा निर्णय म्हणजे उपचारापुरता आरोग्याचा दृष्टिकोन बदलून ‘सन्मानाने जगण्याचा हक्क’ मान्य करणारी क्रांती असल्याची प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.