मुंबई : महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नऊ वर्षांपूर्वी कुर्ला पश्चिम येथील हॉटेल सिटी किनारामध्ये अग्निकांड घडले आणि त्यात सात विद्यार्थी व एका रचनाकार अभियंत्याचा नाहक जीव गेला, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेच्या कारभारावर ठपका ठेवला. तसेच, आगीत मृत्यमुखी पडलेल्या आठजणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. भरपाईची ही रक्कम १२ आठवड्यांत देण्यात यावी. अन्यथा ही रक्कम नऊ टक्के व्याजाने देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हॉटेल मालकाने अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते आणि तो व्यावसायिक कारणांसाठी अधिकृत जागेपेक्षा जास्त जागा वापरत होता. शिवाय, हॉटेलकडे फक्त तळमजल्यासाठी परवाना देण्यात आला होता. पहिला मजला बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आला होता हे माहीत असून महापालिकेने हॉटेलविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही हे धक्कादायक असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. तसेच, याच कारणास्तव महापालिकेला जबाबदार धरून नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमभंगाप्रकरणी महापालिका कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यानेच हॉटेल सिटी किनारामधील बेकायदेशीर कृत्ये सुरू राहिली. परिणामी, हॉटेलला आग लागली आणि त्यात आठजणांना नाहक जीव गमवावा लागला, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले.
परवानगी नसताना हॉटेलमध्ये अनेक गॅस सिलेंडरही साठवून ठेवले होते. महापालिकेने योग्य वेळी कारवाई केली असती तर हॉटेल लागलेली आग रोखता आली असती आणि आठजणांचे जीव वाचवता आले असते. परंतु, निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेची झळ महापालिका अधिकाऱ्यांना बसलेली नाही किंवा त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले नाहीत, अशी खंत देखील न्यायालयाने निकालात व्यक्त केली.
मृतांच्या कुटुंबीयांनी लोकायुक्तांच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. मृतांच्या कुटुंबियांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे, असे नमूद करून प्रकरणाच्या चौकशीची पालकांनी केलेली मागणी लोकायुक्तांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये फेटाळली होती. हा आदेश रद्द करण्याच्या आणि भरपाईची रक्कम वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी मृतांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
म्हणून भरपाई महापालिकेनेच द्यावी
या घटनेला आपण जबाबदार नाही. त्यामुळे, भरपाईची हॉटेल मालकाकडून वसूल करावी, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली होती. तथापि, अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय महापालिकेने उपहारगृहाला परवाना दिला. थोडक्यात, महापालिकेने हॉटेलवर त्वरित कारवाई करण्याऐवजी नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे, महापालिकेचा निष्काळजीपणा आणि कायदेशीर कर्तव्यांचे उल्लंघन हे आगीचे एक मुख्य कारण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, याच कारणास्तव अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कृत्यांसाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरायला हवे, असे न्यायालयाने नमूद केले व याचिकाकर्त्यांना महापालिकेनेच भरपाईची रक्कम द्यावी, असे आदेश देत असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेचा निष्काळजीपणा आणि अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्याचे पालन न केल्यामुळे मृतांच्या कुटुंबियांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
काय घडले होते ?
कुर्ला पश्चिम येथील कोहिनूर मॉलसमोरील हॉटेल सिटी किनाराला १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास भीषण आग लागली होती. त्यात कुर्ला येथील डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे सात विद्यार्थी आणि एका अभियंता अशा आठजणांचा मृत्यू झाला. हॉटेल इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर गॅस गळती झाल्याने शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली होती.
