पनवेल महापालिकेने अलगीकरणासाठी घेतलेल्या इमारतींची वीजदेयके थकीत; सदनिकांची दुरवस्था मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) पनवेलमधील भाडेतत्त्वावरील गिरणी कामगारांसाठीची घरे अखेर रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परत मिळाली. मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून या नऊ इमारतींची वीजदेयके भरण्यात आलेली नाहीत. तर घरांची दुरवस्थाही झाली आहे. परिणामी, थकीत वीजदेयके आणि घरांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय ही घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित होणार नाहीत. त्यामुळे पात्र विजेत्या कामगार, वारसांना घराच्या ताब्यासाठी पुन्हा प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. दीड वर्षांपूर्वी करोनाबाधित रुग्णांच्या अलगीकरणासाठी कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएची भाडेतत्वावरील प्रकल्पातील ११ इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. या इमारतींमधील घरे गिरणी कामगारांसाठी असून यातील काही घरांसाठी २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली होती. उर्वरित घरांची सोडत काढण्यात येणार होती. दीड वर्षांच्या काळात म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २०१६ च्या सोडतीतील कोनमधील घरांच्या विजेत्यांची पात्रता निश्चिती पूर्ण केली. काही विजेत्यांनी तर घराची पूर्ण रक्कम भरली असून त्यांचा गृहकर्जाचा समान मासिक हप्ताही सुरू झाला आहे. पण करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विलगीकरणासाठी ही घरे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होती. परिणामी, विजेत्यांना घरांचा ताबा देता आला नाही. ‘एमएमआरडीए’ने सातत्याने पाठपुरावा करून काही दिवसांपूर्वीच ही घरे परत मिळविली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ पैकी नऊ इमारती परत केल्या. घरे परत मिळाल्याने आता लवकरच ताबा देण्यास सुरुवात होईल असे वाटत असतानाच दीड वर्षांपासून नऊ इमारतींची वीज देयके थकल्याने महावितरणने कारवाईचा बडगा उगारला. परिणामी, विजेत्यांना ताबा देण्यास विलंब होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. तसेच काही घरांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे घरांची दुरुस्ती कोणी करायची आणि थकीत वीज देयकांचा भरणा कोणी करायचा असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार, विलगीकरणासाठी घरे देताना केलेल्या करारानुसार ती ताब्यात असेपर्यंत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी वा त्यांचा वापर करणाऱ्या पालिकेने वीजदेयक भरणे बंधनकारक होते. पण दीड वर्षांपासून वीजदेयक अदा केलेले नाही. त्यामुळे वीज तोडण्यात आली आहे. वीज देयक भरून वीज जोडणी करून घेणे, घरांची दुरुस्ती करून ती म्हाडाला द्यावी लागणार आहेत. यासाठी काही वेळ लागणार आहे. याविषयी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी एमएआरडीएकडे बोट दाखविले आहे. ११ इमारतींपैकी दोनच इमारतींचा वापर आम्ही केला. त्यामुळे वीजदेयकाचा प्रश्नच येत नाही असे म्हणत एमएमआरडीएची ही जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात इमारती होत्या. त्या कालावधीतील वीजदेयक थकलेले आहे. त्यामुळे त्यांनाच ही देयके अदा करावी लागतील. पण घराचा ताबा रखडू नये म्हणून म्हाडा इमारती ताब्यात घेऊ शकते आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वीजदेयके अदा करून घेऊ शकते. एस.व्ही.आर. श्रीनिवास महानगर आयुक्त
