१ जानेवारी २०११ पर्यंतची मर्यादा मुंबई : बीडीडी चाळ प्रकल्पातील सेवानिवासस्थानांत १ जानेवारी २०११ पर्यंत राहिलेल्या पोलिसांना याच प्रकल्पात हक्काची घरे मिळणार आहेत. मात्र त्यासाठी त्यांना बांधकाम खर्च द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यास मान्यता दिल्यामुळे चाळींतील सर्व पोलिसांना हक्काची घरे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथे पोलिसांसाठी अनुक्रमे १६४, २९२ आणि १४४४ सेवानिवासस्थाने आहेत. या सेवानिवासस्थानात १ जानेवारी २०११ पर्यंत राहिलेल्या सध्या सेवेत असलेल्या वा निवृत्त झालेल्या तसेच दिवंगत पोलिसाच्या वारसाला ५०० चौरस फुटाचे घर देण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई पोलिसांच्या सहआयुक्त (प्रशासन) यांनी या प्रकरणी नेमलेल्या समितीपुढे केली होती. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने याबाबत निर्णय घेऊन या पोलिसांना घरे देण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंत बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या सर्व पोलिसांना घरे देण्यात यावीत. यामध्ये सध्या सेवेत असलेले, सेवानिवृत्त झालेले तसेच दिवंगत पोलिसांचे वारस यांची यादी पोलीस दलाने सादर करावी. त्यानुसार पात्रता निश्चित करून पोलिसांना घरे दिली जाणार आहेत. पोलिसांच्या घरांचा हा प्रश्न मागील सरकारच्या काळात सुटू शकला नव्हता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रश्न अखेर सोडविला असून पोलिसांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, असे गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी सांगितले.
