ठाण्यातील १८८ घरे दोन खासगी विकासकांनी लाटल्याचे उघड मंगल हनवते मुंबई : खासगी गृहप्रकल्पांतील २० टक्के घरे सर्वसामान्यांना सोडतीद्वारे वितरित करण्याच्या योजनेत आणखी एक गैरव्यवहार समोर आला आहे. ठाण्यातील दोन खासगी विकासकांनी या योजनेच्या कोटय़ातील १८८ घरे लाटल्याचे समोर आले आहे. यापैकी एकाने घरांची परस्पर विक्री केल्याचा तर दुसऱ्याने घरांची बांधणीच न केल्याचा संशय म्हाडाच्या कोकण मंडळाने व्यक्त केला आहे. या संदर्भात मंडळाने ठाणे महापालिकेकडे लेखी तक्रारही केली आहे. २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार कोकण मंडळाने २० टक्क्यातील घरे उपलब्ध करून घेत सोडतीद्वारे ही घरे सर्वसामान्यांना वितरित करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर २०२१ च्या सोडतीत मुंबई महानगर प्रदेशातील ८१२ घरांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र या घरांचा शोध घेत असताना विकासक २० टक्क्यांतील घरांवर डल्ला मारत असल्याची बाब निदर्शनास आली. वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील एकही घर आतापर्यंत मंडळाला मिळालेले नाही. तर ठाण्यातील सागर दर्शन नावाच्या विकासकाने ३१ घरे परस्पर विकल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिध्द केल्यानंतर ठाणे पालिकेला जाग आली आणि पालिकेने विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल केला. तर दुसरीकडे मंडळाने २० टक्क्यातील घरांच्या शोध मोहिमेला वेग दिला. तसेच संबंधित सर्व पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून २० टक्के योजनेतील घरे लाटणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. या वृत्ताला कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी नितीन महाजन यांनी दुजोरा दिला. ठाण्यातील मे. उन्नती इस्टेट नावाच्या समूहाकडून १७० सदनिका, तर मे. जगदाळे इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून १८ सदनिका मंडळाला याआधीच उपलब्ध होणे आवश्यक होते. मात्र या दोन्ही विकासकांनी घरे दिलेली नाहीत. मंडळातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यातील एकाने २० टक्के योजनेंतर्गत घरे बांधलीच नसून दुसऱ्याने घरांची परस्पर विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार या प्रकरणी ठाणे पालिकेला पत्र पाठवून कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पण आद्यप यावर काही उत्तर आलेले नाही. परस्पर निवासी दाखला? नियमानुसार २० टक्क्यातील घरे म्हाडाला दिल्यानंतर पालिकेकडून विकासकाला निवासी दाखला देण्याची तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीला हरताळ फासत म्हाडाला घरे न देणाऱ्या विकासकांना निवासी दाखला दिला जात असल्याचीही बाब समोर आली आहे. ’सागर दर्शन’ प्रकरण याचे उदाहरण आहे. या पार्श्वभूमीवर २० टक्के योजनेतील घरे म्हाडाला दिल्यानंतरच पालिकेने संबंधित विकासकाला निवासी दाखला द्यावा. निवासी दाखला मिळविण्यासाठी आधी म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करावे अशी मागणीही मंडळाने सर्व पालिका आयुक्तांना केली आहे.
