मुंबई : राज्यातील आयपीएल सामन्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केला. तसेच, अन्य राज्यांतील क्रिकेट संघटनांनी सुरक्षा शुल्काच्या कमी दराबाबत आंदोलन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने दहा वर्षांनंतर सुरक्षा शुल्क कमी करणे आणि तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
राज्यातील विविध शहरात असे सामने आयोजित करून, तसेच राज्याच्या तिजोरीला होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन सामन्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच, अन्य राज्यांमध्ये आकारले जाणारे सुरक्षा शुल्क महाराष्ट्राच्या तुलनेने खूपच कमी असल्या कारणास्तवही हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. परंतु, मुंबईतील क्रिकेट सामन्यांची तुलना कानपूर किंवा लखनऊसारख्या शहरात आयोजित केल्या जाणाऱ्या सामन्यांशी होऊ शकते का ? मुंबईतील सामन्यांदरम्यानच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च हा लखनऊमध्ये होणाऱ्या सामन्यासारखा असू शकतो का ? त्याचे समर्थन राज्य सरकार कसे काय करू शकते ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला केली. तसेच, याबाबत तुम्ही गल्लत करत असल्याचे सुनावून सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>राज्यात गुरुवारपासून हलक्या सरी; जाणून घ्या, दिल्लीत दाट धुके का पडले
राज्यासह वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. एमसीएच्या फायद्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जनहित याचिकेतून केला आहे. तसेच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
हेही वाचा >>>रब्बी कांदा लागवड लाख हेक्टरने वाढणार; जाणून घ्या, देशभरातील रब्बी लागवडीचा अंदाज
तत्पूर्वी, इतर राज्यांमध्ये सुरक्षा शुल्कातील कमी दरांबाबत क्रिकेट संघटनांकडून मागण्या आणि आंदोलने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील सामन्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या सुरक्षा शुल्कात कपात करण्याचा आणि त्याबाबतचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आयपीएल सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी सामन्यांदरम्यान उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या सुरक्षेसाठी शुल्क आकारले जाण्याची बाब आयोजकांना माहीत होती. सरकार त्यावेळी कोणत्याही शुल्काशिवाय सुरक्षा पुरवू शकले असते. परंतु, सरकारने ठराव मांडून सामन्यांसाठी उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या सुरक्षेसाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याचे आयोजकांना सांगितले होते. त्यानंतर, आयपीएल सामन्यांचे आयोजन केले गेले. परंतु, आता दहा वर्षानंतर सरकारकडून सुरक्षा शुल्कात कपात केली जात असल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. तसेच या संदर्भात बीसीसआय आणि एमसीएला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ?
वानखेडे आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर २०१३ ते २०१८ या कालावधीतील आयपीएल सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षेची १४.८२ कोटी रुपयांची थकबाकी पोलिसांनी एमसीएकडून वसूल केलेली नाही. त्यातच विद्यमान सरकारने २६ जून २०२३ रोजी परिपत्रक काढून २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे जाहीर केले. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित थकबाकीची रक्कमही कमी होईल, म्हणजेच पूर्वीच्या जीआरप्रमाणे टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांकरिता ७५ लाख रुपयांचे आणि कसोटी सामन्यासाठी ६० लाख रुपयांचे शुल्क असताना आता राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार शुल्क केवळ दहा लाख रुपये होईल, असा दावा गलगली यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
