उच्च न्यायालयाचे न्यायालयीन चौकशीचे आदेश
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांचा सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची आणि प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) प्रत प्रकरणात तक्रारदार किंवा पक्षकार नसलेले भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना कशी मिळवली याची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
पुणे येथील जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांमार्फत ही न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले. कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता तक्रारीनंतर १५ मिनिटांत गुन्हा दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने या वेळी प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी सोमय्या यांना एफआयआरची प्रत कशी मिळाली, ती पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली गेली आहे का, ती प्रसिद्ध केली गेली असल्यास कधी केली गेली हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावे, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी आणि ईडीचा ससेमिरा मागे लावण्यासाठी ‘हेतुपुरस्सर’ गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा मुश्रीफ यांच्यावतीने शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळी वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी केला. सोमय्या हेच या सगळय़ाच्या मागे असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नसलेल्या सोमय्या यांना प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाची आणि एफआयआरची प्रत आरोपींना मिळण्याआधीच उपलब्ध झाल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांची ‘ईडी’कडून चौकशी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जानेवारी महिन्यात छापे टाकल्यानंतर शुक्रवारी मुश्रीफ यांच्या पुणे आणि कोल्हापुरातील मालमत्तेची ईडीच्या पथकाकडून चौकशी करण्यात आली. मुश्रीफ यांच्या निकटवर्तीयांचीही चौकशी करण्यात आली.
