मुंबई : हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेचे पुढील दोन वर्षांत निर्मूलन कसे करणार ? अशी विचारणा करून त्याबाबतचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच, या कुप्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख आणि दक्षता समित्यांनी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

श्रमिक जनता संघ आणि सफाई करताना मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेला बंदी घालणाऱ्या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर प्राधिकरणे स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांना दिले होते. त्याचवेळी, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिवांना विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेशही दिले होते. तसेच, त्यांच्याकडून २०१३ सालच्या कायद्यांतर्गत स्थापन समित्यांकडून माहिती मागवून त्याआधारे सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट केले होते.

high court, punishment due to non payment of fine
ही तर न्यायाची थट्टा! दंडाची रक्कम न भरल्याने अतिरिक्त शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपीची तात्काळ सुटका करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
sc defers hearing manish sisodia s bail plea after judge recuses himself
सिसोदिया यांना जामिनाची प्रतीक्षाच; याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींची माघार
Committee, Flamingo, Habitat,
फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश
Deepali Chavan suicide case, forest officer Deepali Chavan, lady singham forest officer Deepali Chavan, investigation of forest officer Deepali Chavan suicide case, investigation of Deepali Chavan suicide case stalled, vishleshan article, loksatta explain
‘लेडी सिंघम’ वनाधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाचा तपास का रखडला? प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न?
Chanda Kochhar,
आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरण : चंदा कोचर यांना दिलासा नाहीच
article 32 under the constitution of india analysis of article 32
संविधानभान : ऑर्डर, ऑर्डर..  
High Court question to State Government Municipal Corporation about making hawkers free street
पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात; तर सर्व सामान्यांसाठी का नाही? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला संतप्त प्रश्न
drunken man was pelting the young man with a stone video goes viral
वर्धा : दारूडा ‘त्याला’ दगडाने ठेचत होता; लोकांची मात्र बघ्याची भूमिका! काही जण व्हिडिओ काढण्यात व्यग्र…

हेही वाचा – वडाळा येथे पार्किंगचा टॉवर कोसळला

त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यस्तरीय समिती २०१९ पासून कार्यरत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, स्थापनेपासून कायद्याने बंधनकारक केल्यानुसार समितीने वर्षातून किमान दोनदा बैठक घेतली आहे का? त्याचप्रमाणे, हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेविरोधात जनजागृती करण्यासाठी आतापर्यंत कोणते उपक्रम राबवले आहेत? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. न्यायालयाच्या या विचारणेला उत्तर देताना, विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी आणि तपशील संकलित करण्यासाठी पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्त यांची प्रमुख अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि महापालिकांकडूनही माहिती मागविण्यात आली असून ती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा – पाऊस, अपघातांमुळे मुंबईतील वाहतुकीवर परिणाम

न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी ठेवली आहे. तसेच, राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीला कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यासह पुढील दोन वर्षांचा कृती आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगण्याचे आदेश दिले. श्रमिक जनता संघ आणि सफाई करताना मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या वडिलांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.