मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे मिळणार आहे. योजनेची सर्व प्रक्रिया आजवर ऑफलाईन होत होती, आता ऑनलाईन होणार असून, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा होणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शेतीत काम करताना झालेल्या अपघातात मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होण्याच्या किंवा अपंगत्वाच्या घटना घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार १९ एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये तर एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने हा संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भरणे यांनी सांगितले.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील. अर्जाची सद्यस्थितीही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येईल. पोर्टलवर अर्ज भरल्यानंतर तो अर्ज थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना दिली जाईल. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात हेलपाटे न मारता त्रुटी ऑनलाइनच दुरुस्त करता येतील.
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, आजअखेर ४,३५९ शेतकरी प्रस्तावांना ८८.१९ कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने योजना राबविल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
आधार कार्ड, शेतकरी दाखला, बँक खाते पासबुक, अपघाताचा दाखला, पोलिस अहवाल आणि वारसदार किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीचे कागदपत्रांची गरज असेल. बँक खात्याचे कागदपत्रे, बँक खाते पासबुकची प्रत, ज्यामध्ये खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड नमूद केलेला असावा. अपघाताचा पोलीस अहवाल. अपघात झाल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र. वारसदार किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीचे ओळखपत्र आणि त्यांच्या खात्याचा तपशील आदी कागदपत्रांची गरज असणार आहे.
