मुंबई : जगभर जंगले आणि निसर्ग संकटात सापडलेला असताना नवी मानवनिर्मित जंगले निर्माण करण्यासाठी युरोपात मानवी मूत्राचा वापर खताप्रमाणे करण्यात येत आहे. त्यासाठी एका स्टार्टअप कंपनीने पुढाकार घेतला असून या प्रकल्पासाठी करोडो रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. युरोपात राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाचे चांगले परिणाम दिसत असून त्यामुळे निसर्गाचा समतोल साधण्यास मदत होत आहे.
सध्या निसर्गाच्या असमतोलामुळे जगभर हवामान बदलाची समस्या निर्माण झाली आहे. युरोपातील दक्षिण वेल्समधील मॉनमाउथशायर येथे मानवनिर्मित जंगलासाठी वैज्ञानिकांकडून मानवी मुत्राचा वापर खत म्हणून करण्यात येत आहे. त्यासाठी इंग्लंडमधील ब्रिस्टॉल येथील ‘एनपीके रिकव्हरी’ ही स्टार्टअप कंपनी कार्य करत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे खतांच्या उपलब्धतेवर आणि किमतीवर परिणाम होत असताना, हा प्रकल्प भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी अधिक शाश्वत खताचा स्रोत उपलब्ध करून देऊ शकतो, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे.
मानवी मूत्र कसे गोळा केले जाते?
युनिव्हर्सिटी ऑफ दि वेस्ट ऑफ दि इंग्लंड येथे कार्यरत असणाऱ्या टीमकडून शहरातील विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून पोर्टेबल टॉयलेट्सच्या माध्यमातून मानवी मूत्र गोळा करण्यात येते आणि नंतर त्याचे रूपांतर खतामध्ये केले जाते.
प्रक्रिया कशी केली जाते?
मुत्रातील नायट्रोजन आणि इतर पोषक घटकांचा वापर करून त्याचे खत तयार करण्यात येते. त्यामुळे कार्यक्रमादरम्यान सांडपाणी व्यवस्थेवरील ताण कमी होतो आणि शेतीसाठी रासायनिक खतांचा वापरही कमी होतो. या खताला कोणत्याही प्रकारची दुर्गंधी येत नाही तसेच याचा वापर आधीच गवत आणि पिके उगवण्यासाठी करण्यात आला आहे. यासाठी करण्यात आलेल्या चाचण्यांच्या अहवालानुसार हे खत इतर खतांप्रमाणेच प्रभावी असल्याचे समोर आले आहे. ‘आपण खतासाठी लागणारे पोषक घटक पाण्यातून वाया घालवणे थांबवून त्यांचा पुनर्वापर करायला हवा.’ असे स्टार्टअप कंपनीचे म्हणणे आहे. पण प्रक्रिया न करता केलेले मानवी मूत्र हे झाडांना देण्यात येऊ नये, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
स्टार्टअप कंपनीतील संशोधकांच्या मते, मानवी मुत्रात नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमसारखे पोषक घटक असतात, पण त्यात काही दूषित घटकही असतात. कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत हे दूषित घटक काढून टाकले जातात आणि वनस्पतींना सहज उपलब्ध होणारे सुरक्षित, परिणामकारक आणि वासरहित खत तयार केले जाते. तीन वर्षांच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५. ३५ करोड रुपये खर्च केले जात आहे.
