मुंबई : सभागृहातील कामकाजाबद्दल पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांना माहिती देण्यासाठी अनुपस्थित राहिलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांना निलंबित करण्यात यावे, या विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सिंह यांना सेवेतून निलंबित केले. सनदी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे थेट आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी देऊ नयेत, असे संकेत असले तरी सरकारने तात्काळ आदेशाची अंमलबजावणी करून अनिष्ट प्रथा पाडल्याचे बोलले जात आहे.
विधानसभेत राजुरा-चंद्रपूर विभागातील औद्योगिक प्रदूषणाच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या अर्धा तास चर्चेला पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे या उत्तर देत असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. त्यावर विरोधी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची मनमानी व मुजोरीवर टीका केली. तसेच अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर अध्यक्षस्थानी असलेले पीठासीन अधिकारी दिलीप लांडे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव देवेंदर सिंह यांना निलंबित करण्यात यावे, असा आदेश दिला. या संदर्भात भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली होती.
पीठासीन अधिकाऱ्याच्या आदेशाची राज्य शासनाने तात्काळ दखल घेतली. यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांच्या निलंबनाचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला. ‘देवेंदर सिंह यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली असून, अखिल भारतीय सेवा (शिस्तभंग व अपील) नियमानुसार त्यांना त्वरित सेवेतून निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला. सिंह हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असल्याने त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईचा आदेश राज्य सरकाने केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. कार्मिक मंत्रालयाकडून पुढील कारवाई केली जाईल,’ असे सांगण्यात आले.
भाजप आणि शिंदे गटाच्या वादातून कारवाई?
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्यातून विस्तवही जात नाही, एवढी उभयतांमध्ये कटुता आहे. देवेंदर सिंह हे शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. उदय सामंत व संजय राठोड यांच्या शिफारशीवरून देवेंदर सिंह यांची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी गेल्या वर्षी नियुक्ती झाली होती. तत्पूर्वी ते रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी होते. त्यांचे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचेही घनिष्ठ संबंध होते, अशीही चर्चा आहे. मुंडे व कदम यांच्यातील वादापायी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण आपल्याला विचारल्याशिवाय मंत्री मुंडे यांना काहीही माहिती द्यायची नाही, असा तोंडी आदेशच कदम यांनी काढल्याची चर्चा आहे. यातूनच पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेतच अधिकारी मला माहिती देत नाहीत, असे सांगितले. त्यातून पीठासीन अधिकारी लांडे यांनी सिंह यांच्या निलंबनाचा आदेश दिला. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या वादातूनच ही कारवाई झाल्याची कुजबुज मंत्रालयात सुरू होती.
शरद पवारांच्या कानपिचक्यांची आठवण
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सनदी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देऊ नयेत, असे संकेत वा प्रथा असते. सभागृहात सदस्यांनी एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात गंभीर प्रकरण उपस्थित केले व कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्याचे मत झाले तरी सरकारने कारवाई करावी, एवढाच आदेश देणे अपेक्षित असते. पण तालिका अध्यक्ष लांडे यांनी तात्काळ निलंबनाचा आदेश दिला. काही वर्षांपूर्वी विधान परिषदेचे तत्कालीन उपसभापती वसंत डावखरे यांनी पशुसंवर्धन सचिव रमेशकुमार यांच्या निलंबनाचा आदेश दिला होता. त्यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सनदी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्याची चुकीची प्रथा पाडू नये, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वपक्षीय डावखरे यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. माजी मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आदेश तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिला असता माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मेहता यांची पाठराखण केली होती.
