मुंबई : आयसीआयसीआय बँक कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्यावर आता फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात केल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात येणार आहे. याबाबत सीबीआयची मागणी विशेष न्यायालयाने मान्य केली असून हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, बँक अधिकारी, व्यापारी किंवा दलाल यांनी फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात करण्याशी संबंधित आहे. कोचर यांच्यावर या कलमांतर्गत अतिरिक्त आरोप ठेवण्यासाठी सीबीआयने विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर आरोपींच्या अधिकारांवर परिणाम होणार असल्याचे कोचर यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. विशिष्ट हेतूने नवा आरोप ठेवण्यात येत असल्याचा दावा करून कोचर यांचे म्हणणे ऐकण्याची मागणी वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने सीबीआयच्या अर्जाशी सहमती दर्शवली. तपासात जमा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणातील आरोपींवर अतिरिक्त आरोप ठेवण्याची किंवा रद्द करण्याची आवश्यकता तपास अधिकाऱ्याला वाटल्यास तसे करण्याचा अधिकार आहे. या प्रक्रियेबाबत तो नंतर संबंधित न्यायालयाला माहिती देऊ शकतो. शिवाय अतिरिक्त आरोप ठेवणे किंवा रद्द करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे तपास अधिकाऱ्यावर बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या टप्प्यावर कोचर यांचे म्हणणे ऐकण्याची आवश्यकता नसल्याचे किंवा त्यांना सीबीआयने केलेल्या अर्जावर म्हणणे मांडण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोचर यांना या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले गेले नव्हते. असे असले तरी सीबीआयच्या या अर्जावर कोचर यांनी कोठडीत असताना उत्तर दाखल केले होते. आतापर्यंत काय झाले? चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉन समूहाचे सर्वेसर्वा वेणूगोपाळ धूत यांच्यावर फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. तिघांनाही सीबीआयने गेल्या महिन्यात अटक केली होती. मात्र, कोचर दाम्पत्याची अटक नियमबाह्य ठरवून त्यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. धूत यांनीही अटकेला आव्हान दिले असून उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.
