लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत झोपडीवासीयांना नियमावलीनुसार ३०० चौरस फुटांचेच घर देता येते. परंतु वरळी येथील योजनेत विकासकाने ५६० चौरस फुटांचे घर देऊ केले असले तरी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे ते शक्य झाल्याचे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. हा नियम सरसकट सर्व झोपु योजनांना लागू होऊ शकत नसला तरी विकासकाची तयारी असल्यास विक्री घटकातील चटईक्षेत्रफळातून ३०० चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर झोपडीवासीयांना मिळू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ३०० चौरस फुटांपेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळ स्वतंत्र स्वरुपात द्यावे लागेल, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वरळी येथील जीवन ज्योत श्री स्वामी विवेकानंद नगर, माता रमाबाई नगर आणि वीर जिजामाता नगर झोपु योजना लोखंडवाला आणि डी. बी. रिअल्टी संयुक्तपणे राबवत आहे. या योजनेत ३६५३ रहिवाशी आहेत. यापैकी जिजामाता नगरमधील ११०० हून अधिक रहिवाशांची सध्याची घरे ३०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असून हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यामुळे नियमानुसार हे रहिवाशी ३०० चौरस फुट घरासाठी पात्र आहेत. मात्र त्यांना २६० चौरस फूट अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याची तयारी विकासकाने दाखविली. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, ३०० चौरस फुटांचे मोफत घर आणि शेजारी २६० चौरस फुटांचे विक्रीचे घर देण्याची तयारी विकासकाने केली. या दोन्ही घरांचे स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या पुनर्वसन आणि विक्री इमारतीला प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.
आणखी वाचा-हेलिकॉप्टर रुग्णवाहिका लवकरच रुग्णसेवेत
प्राधिकरणाने ३०० चौरस फूट पुनर्वसन चटईक्षेत्रफळाप्रमाणेच इरादा पत्र दिले आहे. फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा कुठलाही पर्याय दिलेला नाही. अतिरिक्त क्षेत्रफळ द्यावयाचे असल्यास विकासकाने विक्री घटकातून द्यावे आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व असावे, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार फक्त ३०० चौरस फुटांचेच घर झोपडीवासीयांना मिळू शकते, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भारत नगर झोपु योजनेत ’हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ने (एचडीआयएल) झोपडीवासीयांना त्यावेळच्या २६९ चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने त्यास मान्यता दिली नव्हती. त्यावेळी ३५० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधण्यात आल्या होत्या. याबाबत प्राधिकरणाने सदनिका तोडण्याची कारवाईही केली होती. मात्र विकासकाने नगरविकास विभागाकडून स्वतंत्र परवानगी आणल्यानंतर ते मान्य करण्यात आले, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई : म्हाडा बनावट संकेतस्थळ प्रकरणी दोघांना अटक
वीर जिजामाता नगर झोपु योजनेतील रहिवाशांना ५६० चौरस फुटांचे घर देता यावे, यासाठी विकासकाचे शासनाकडे प्रयत्न सुरू होते. अखेरीस काहीही होत नाही हे पाहून रहिवासी न्यायालयात गेले. विकासक जर आपल्या विक्री घटकातील अतिरिक्त क्षेत्रफळ देत असेल तर प्राधिकरणाचा आक्षेप का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. त्यामुळेच प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. याबाबत कार्यकारी अभियंता गंगाधर घागरे यांना विचारले असता, आपल्याला आता नेमके आठवत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
