हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकवणारे आणि गुवाहाटी येथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्यास गेलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात दाखल याचिका सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास आधी एक लाख रुपये जमा करावे, असे आदेशी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. वैयक्तिक फायद्यासाठी या आठ मंत्र्यांनी बंडखोरी करून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल, तसेच चांगल्या प्रशासनामध्ये अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्याची याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या गुवाहाटीपर्यंतच्या प्रवासाची व तेथील वास्तव्याच्या खर्चाबाबत चौकशीची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही याचिका सुनावणीस आली. कालच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर याचिकेत काहीच उरलेले नाही असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी हवी आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिककर्त्याचे वकील असीम सरोदे यांना केली. तेव्हा आमदारांच्या कृतीची दखल घेण्याची मागणी सरोदे यांनी केली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला. तसेच आमदारांनी किंवा मंत्र्यांनी त्यांचे काम केलेच पाहिजे असा कायदा दाखवण्यास सांगितले. एवढेच नव्हे तर याचिका कोणत्याही अभ्यासाविना करण्यात आल्याचे तसेच सकृतदर्शनी ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. शिवाय याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिककर्त्यांला दिले. प्रकरण काय ? - या मंत्र्यांनी बंडखोरी केल्याने प्रशासकीय आणि सार्वजनिक कामे खोळंबली आहेत. परिणामी, सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच या मंत्र्यांना तातडीने परत येऊन त्यांचे कर्त्यव्य पार पडण्याचे आदेश द्या, त्यांनी त्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यावर आवश्यक त्या कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील याचिकाही फेटाळली - सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. आधी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागा, असे आदेश न्यायालयाने याचिककर्त्याना दिले.
