बंदीनंतरही बाईक टॅक्सी रस्त्यावर; महिला सुरक्षेसह अपघातांचा प्रश्न ऐरणीवर

मार्च २०२६ च्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सींचे परवाने रद्द केले आहेत. या बेकायदेशीर वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आरटीओद्वारे कारवाई करण्यात येत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीमुळे, विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या चालकांची कोणतीही योग्य पार्श्वभूमी तपासणी झालेली नाही. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ई – बाइक – टॅक्सी नियम, २०२४’ अधिसूचित केले आहेत, ज्यानुसार केवळ इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीलाच परवानगी दिली आहे.

शहरातील पश्चिम उपनगरातील अंधेरी, गोरेगाव, मालाड आणि बोरिवली भागात, तर पूर्व उपनगरातील घाटकोपर, कुर्ला, मुंलुंड, वडाळा परिसरात सकाळी आणि संध्याकाळी बाईक टॅक्सींची वर्दळ दिसून येते. खासकरून रेल्वे स्थानक परिसरात बाईक टॅक्सीवाले मोठ्या संख्येने उभे असतात. खास करून एकट्याने प्रवास करणारे प्रवासी बाईक टॅक्सीला अधिक पसंती देतात.

महिला प्रवाशांची संख्या जास्त

जवळचा प्रवास, रेल्वे स्थानक ते घर किंवा कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी खासकरून महिला प्रवासी बाईक टॅक्सीचा वापर करीत आहेत. या बाईक टॅक्सीच्या चालकांची कोणतीही पडताळणी झालेली नसल्याने अपघात आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

संपूर्ण राज्यभरात ओला, उबेर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्या बेकायदेशीर व्यवसाय करत आहेत. कोणताही वैध परवाना नसताना अनेक एफआयआर दाखल होऊनही मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॅबचालक सोमवारपासून मुंबई, पुणे व नागपूरमध्ये एकाचवेळी आंदोलन सुरू केले आहे. -डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा

आरटीओची कारवाई

ताडदेव आरटीओने १५ सप्टेंबर २०२५ ते १५ एप्रिल २०२६ दरम्यान ९८ बेकायदा बाईक टॅक्सींवर कारवाई केली. बोरिवली आरटीओने रॅपिडो, ओला आणि उबेर ॲपच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या ३४ बेकायदा बाईक टॅक्सींना कारवाईचा दणका दिला. यात रॅपिडोच्या सर्वाधिक २४ गाड्या सापडल्या.