नवी मुंबई पालिकेची न्यायालयात राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात भूमिका बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावित धोरणाला नवी मुंबई महापालिकेतर्फे बुधवारी विरोध करण्यात आला. या धोरणामुळे बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत एमआरटीपी कायद्यामध्ये तरतूद असताना या स्वतंत्र धोरणाची गरज काय, असा सवाल करत पालिकेने नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासही विरोध दर्शवला. परंतु ज्या आयुक्तांना अविश्वासाच्या ठरावापासून मुख्यमंत्र्यांनी संरक्षण दिले ते आयुक्त विरोध कसा काय करू शकतात? ही भूमिका अपेक्षित नसून त्यामागे राजकीय अजेंडा असल्याचा आरोप महाधिवक्त्यांनी केला. नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे सुधारित प्रस्तावित धोरण सरकारने मंजुरीसाठी नव्याने न्यायालयात सादर केले आहे. हे प्रस्तावित धोरण कायद्याच्या कसोटीवर टिकते की नाही याबाबतच्या मुद्दय़ावर सरकारसह नवी मुंबई पालिका, सिडको, एमआयडीसी यांचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने धोरणाला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. त्याआधी राज्य सरकारने हे धोरण का आणण्यात येत आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केल्यावर न्यायालयाने एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई पालिकेला या धोरणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितली. त्या वेळी धोरणाला विरोध आहे की नाही याबाबत एमआयडीसी आणि सिडकोला ठोस भूमिका मांडता आली नाही. परंतु सरकारच्या या धोरणाला आपला विरोध असल्याचे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. पालिका प्रशासनाच्या वतीने मिळालेल्या तोंडी निर्देशांच्या आधारे आपण ही भूमिका मांडत असून लेखी उत्तरासाठी मुदत देण्याची विनंती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. संदीप मारणे यांनी न्यायालयाकडे केली. एवढेच नव्हे, तर सरकारचे हे धोरण म्हणजे बेकायदा बांधकामांना खतपाणी आहे. शिवाय एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा अधिकार पालिकांना वा तत्सम यंत्रणांना असताना या धोरणाची गरज काय, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. शिवाय हे धोरण या नियमांशी विसंगत असल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र अ‍ॅड्. मारणे हे कुणाच्या सांगण्यावरून ही भूमिका मांडत आहेत, या भूमिकेमागे राजकीय अजेंडा आहे वा कुणाच्या तरी सांगण्यावरून हे वक्तव्य केले जात असल्याचा आरोप महाधिवक्त्यांनी केला. त्यावर आयुक्तांच्या सांगण्यावरूनच ही भूमिका मांडण्यात आल्याचे मारणे यांनी सांगताच ज्या आयुक्तांना अविश्वासाच्या ठरावापासून मुख्यमंत्र्यांनी संरक्षण दिले त्यांच्याकडून हे अपेक्षित नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी सुनावले. मात्र, संबंधित यंत्रणांच्या मालकीच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे या यंत्रणांच्या ना हरकतीनंतरच नियमित केल्याची अट प्रस्तावित धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकांवर दबाव टाकण्यात येणार नाही, असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईसाठी गेलेल्या कोर्ट रिसिव्हरला पालकमंत्र्यांच्या सचिवाने संपर्क साधून कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. आयुक्तांनी स्वत: वा कुणा वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत ही चौकशी करावी. तसेच महिन्याभरात त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकाराची माहिती कोर्ट रिसिव्हरतर्फे सांगण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेतली होती. त्याबाबत सरकारला धारेवर धरत हे प्रकरण गंभीर असून त्याची चौकशी करणार का, अशी विचारणा केली. त्यावर चौकशी करण्याची ग्वाही महाधिवक्त्यांतर्फे देण्यात आली. मात्र बुधवारी न्यायालयाने स्वत:च चौकशीचे आदेश दिले. ‘त्या’ सहा इमारतींचा ताबा घेण्याचेही आदेश याशिवाय एमआयडीसीच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या सीताराम पार्क, नाना पार्क, एकवीरा अपार्टमेंट, कल्पना हाइट्स, ओमकारेश्वर अपार्टमेंट, सुलोचना अपार्टमेंट अशा इमारती रिकाम्या करून त्याचा ताबा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी कोर्ट रिसिव्हरला दिले. त्यानंतर पुढील कारवाईच्या दृष्टीने या इमारतींचा ताबा एमआयडीसीकडे सोपवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इमारतींचा ताबा घेतेवेळी आवश्यक ते पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सांगण्यावरूनच ही भूमिका मांडण्यात आल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. सरकारच्या या धोरणाला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला असून त्यावर पुढील आठवडय़ात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
