उच्च न्यायालयाची नाराजी; सरकारला आकडेवारी देण्याचे आदेश उत्सवांतील दणदणाट आणि बेकायदा उत्सवी मंडपांबाबत तक्रारींसाठी विशेष हेल्पलाइन वा टोल-फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही केवळ पोलिसांच्या शंभर क्रमांकावरच या तक्रारी करता येतील, असे राज्य सरकारने सांगताच आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व आदेशांची अमलबजावणीच केली जात नसेल तर ते अर्थहीन असल्याचे ताशेरेही ओढले. तसेच आतापर्यंत काय कारवाई केली याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात आली, अकारण हॉर्न वाजवू नये म्हणून टॅक्सी-रिक्षाचालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. तर विशेष मोहिमेद्वारे ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १२८ जणांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र उत्सवांतील दणदणाट आणि बेकायदा उत्सवी मंडळांबाबत तक्रार करता यावी यासाठी विशेष हेल्पलाइन वा टोल-फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याची अद्याप अंमलबजावणीच केली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला निदर्शनास आणून देण्यात आली.
