१२ आमदारांबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी टाळणे हा अनादर नाही का? उच्च न्यायालयाचा सवाल मुंबई : विधान परिषदेतील नामनिर्देशित १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबतचे आदेश देऊन आठ महिने उलटल़े मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. हा आमच्या आदेशाचा अनादर नाही का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नामोल्लेख न करता राज्यपालांवर ताशेरे ओढल़े विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नियमांतील बदलामुळे नागरिकांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे स्पष्ट करून ही याचिका फेटाळण्याबरोबरच महाजन आणि जनक व्यास यांनी जमा केलेली अनुक्रमे १० लाख व दोन लाख रुपये अनामत रक्कमही जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना विधान परिषदेतील बारा नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत ऑगस्ट २०२१ला दिलेल्या आपल्या आदेशाचा प्रामुख्याने संदर्भ दिला. त्यात राज्यपालांच्या घटनात्मक कर्तव्याची आठवण करून देण्यात आली होती. विधान परिषदेवर १२ सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशी वाजवी वेळेत स्वीकाराव्यात किंवा परत पाठवाव्यात अन्यथा त्यामागील वैधानिक हेतू अपयशी ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आम्हाला राज्यपालांच्या विवेकबुद्धीवर थोडा विश्वास ठेवायला हवा. मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख आहेत. या दोन्हीपैकी एकही इथे योग्य नाही, असे म्हणण्यापर्यंत आम्ही जाऊ शकत नाही, असेही आम्ही आदेशात म्हटले होते. परंतु राज्याचे सध्याचे दुर्दैव हे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोन सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचा एकमेकांवर विश्वास नाही, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली़ राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील मतभेद हे राज्याचे नुकसान करत आहेत. नाण्याला दुसरी बाजूही असते. आम्ही सर्व वाचतो. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील मतभेदांमुळे शेवटी जनतेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे दोघांनी एकत्र बसून त्यांच्यातील मतभेद सोडवावेत, असे न्यायालयाने म्हटले. विधानसभा अध्यक्षांबाबत कोणाला स्वारस्य ? विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील दुरुस्ती तसेच त्यानुसार या निवडीबाबत केवळ मुख्यमंत्रीच राज्यपालांना सल्ला देतील, अशी केलेली तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा महाजन यांची बाजू मांडताना अ‍ॅड्. महेश जेठमलानी यांनी केला. या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यास न्यायालय सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरेल, असेही त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने हा युक्तिवादही खोडून काढला. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा सामान्य जनतेवर परिणाम होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांना पटवून द्यावे लागेल, असे सांगतानाच विधानसभेचा अध्यक्ष कोण होणार, यात जनतेला स्वारस्य नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयात उपस्थित असलेल्यांना लोकसभेचे अध्यक्ष कोण आहे, हे विचारले तर त्यातील कितीजण उत्तर देतील, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. विधानसभेचे अध्यक्ष हे केवळ विधिमंडळाचे सदस्य असतात. त्यात सार्वजनिक हित आले कुठून? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. विधिमंडळाच्या प्रकरणांत अपिलीय न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. लोकशाही संपली का? विधान परिषदेतील नामनिर्देशित१२ आमदारांची नियुक्ती केली गेली नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. परंतु, १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतचे आदेश देऊन आणि त्याद्वारे राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांची आठवण करून देऊन आठ महिने उलटले तरी निर्णय घेण्यात आला नाही. आमच्या आदेशाचा हा अनादर नाही का? लोकशाही संपली असे मानता का? अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी आपली लोकशाही ठिसूळ नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.
