scorecardresearch

दहा टक्के कोळसा आयात करा! ; भारनियमन टाळण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांची राज्यांना सूचना

एकूण वार्षिक गरजेच्या १० टक्के कोळसा आयात करून तो पावसाळय़ापूर्वी साठवून ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी राज्यांना केली.

मुंबई : देशातील वीजमागणी वाढत असताना कोळसाटंचाईमुळे देशभरातील औष्णिक प्रकल्पांच्या वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असल्याची गंभीर दखल घेत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी आयात कोळसा वापरण्याबाबत सूचना दिल्या. एकूण वार्षिक गरजेच्या १० टक्के कोळसा आयात करून तो पावसाळय़ापूर्वी साठवून ठेवण्याची सूचनाही त्यांनी राज्यांना केली.

दुसरीकडे, खुल्या वीजबाजारातील वीजदर १२ रुपयांपर्यंत गेल्याने बुधवारी महावितरणने वीजखरेदी न केल्याने व दुपारी वीजमागणी २४ हजार ६०० मेगावॉटपर्यंत गेल्याने १२ ते ३ या वेळेत वीजचोरी अधिक असलेल्या भागात कमाल १८५० मेगावॉट भारनियमन करण्याची वेळ आली. नंतर तूट कमी होऊन भारनियमनाचे प्रमाण ६०० मेगावॉटपर्यंत खाली आले. गुरुवारसाठी मात्र सुमारे ७ ते ८ रुपये दराने ६५० मेगावॉट वीज खुल्या बाजारातून विकत घेतली जाणार असून, शुक्रवारी सोलापूरचा ६६० मेगावॉटचा वीजसंच सुरू होऊन त्यातूनही वीज मिळेल, असे महावितरणमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यातील वीजप्रकल्पांतून ९३३० मेगावॉट वीज तयार करण्यासाठी १ लाख ३८ हजार ७१० मेट्रिक टन कोळशाची गरज असते. पण, त्यापेक्षा सुमारे १० हजार मेट्रिक टन कोळसा कमी उपलब्ध असल्याने राज्यातील औष्णिक वीजप्रकल्पातून ९३३० मेगावॉटपैकी ६८०० ते ७ हजार मेगावॉट वीज तयार होत असून, क्षमतेपेक्षा २३०० ते २५०० मेगावॉट वीजनिर्मिती कमी होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी खुल्या बाजारातून वीजखरेदी करणे, टाटा पॉवर कंपनीचा कोस्टल गुजरात वीज प्रकल्पासह ७६० मेगावॉटचा करार यासह इतर विविध स्रोतांमधून वीजमागणी भागवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानंतरही टंचाई भासेल त्याप्रमाणात तात्कालिक भारनियमन केले जात आहे. ५ एप्रिल ते ११ एप्रिल या आठवडाभरात कमाल ८८६ मेगावॉट तात्पुरते भारनियमन झाले. मंगळवारी किमान ८०० ते कमाल १३०० मेगावॉटचे भारनियमन झाले. बुधवारी मात्र खुल्या बाजारातील वीज खूप महाग असल्याने वीजखरेदी न करता वीजचोरी जास्त असलेल्या भागात गरजेनुसार भारनियमन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत दुपारी दोन वाजता वीजमागणी २४ हजार ६०० मेगावॉटपर्यंत वाढली आणि १८५० मेगावॉटपर्यंत भारनियमन करण्यात आले. नंतर संध्याकाळी वीजमागणी साडेतीन हजार मेगावॉटने कमी होऊन २० हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत आली. त्याचवेळी कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सायंकाळी ५०० मेगावॉटने निर्मिती वाढवून १ हजार मेगावॉटवर नेण्यात आली. गुरवारसाठी एक दिवस आधीच सुमारे ६०० मेगावॉट वीजखरेदीची नोंदणी केल्याने तुलनेत स्वस्त दरात वीज मिळेल. त्याचबरोबर सध्या बंद असलेला सोलापुरातील ६६० मेगावॉटचा संचही शुक्रवारी सुरू होऊन वीजपुरवठा वाढेल, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून ७६० मेगावॉट वीजखरेदीला मंजुरी दिल्यानंतर त्यापैकी ६६० मेगावॉट वीज मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तर कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सातत्याने वीजनिर्मिती सुरू असल्याने येत्या ३१ मे पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पांसाठी एकूण निर्धारितपैकी आता १७.६० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. एरवी वीज निर्मितीसाठी दररोज ०.३० टीएमसी पाणीवापर होत असताना विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या तब्बल ०.७० टीएमसी पाणीवापर सुरु आहे.

केंद्राकडून पर्यायी उपायांची चाचपणी

देशातील सर्वच राज्यांतील वीजप्रकल्पांना कोळसा टंचाई भेडसावत असल्याने आयात कोळसा वापरून वीजनिर्मिती वाढवण्याचे प्रयत्न करावेत. त्याचबरोबर पावसाळय़ातील कोळसा टंचाईचा सामना करण्यासाठी वार्षिक गरजेच्या १० टक्के आयात कोळसा वापरावा. त्यासाठी खरेदी प्रक्रिया सुरू करून पावसाळय़ाआधी त्याचा साठा करून ठेवावा, अशी सूचना केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी केली. त्याचबरोबर कोळसा खाणींपासून लांब असलेल्या वीजप्रकल्पांना कोळशाची वाहतूक करण्यात रेल्वेच्या उपलब्धतेमुळे अडचण असेल तर खाणींपासून जवळ असलेल्या वीजप्रकल्पांना राज्यांनी आपल्या कोळशापैकी कमाल २५ टक्के कोळसा वळवावा आणि त्या प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती करून ती आपल्या राज्यापर्यंत न्यावी, असा पर्यायही सुचवण्यात आला.

कोल इंडियाकडे पाठपुराव्याचा आदेश

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजपरिस्थिती व कोळसा टंचाईचा बुधवारी आढावा घेतला. राज्यातील बहुतांश वीजप्रकल्पात एक ते सात दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक राहत असल्याने कोळसा पुरवठा आणि रेल्वेच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात यावे, त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्याकडे दिल्ली व नागपुरातील कोल इंडियाच्या कार्यालयांकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, असा आदेश राऊत यांनी महानिर्मितीला दिला. त्याचबरोबर राज्यातील विजेच्या परिस्थितीबाबत व भारनियमनाबाबत लोकांना नेमकी माहिती मिळावी, चुकीची आकडेवारी दिली जाऊ नये यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून राज्यभरात माहिती पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी, असा आदेशही राऊत यांनी दिला.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Import ten percent coal union energy minister r k singh instructed states zws

ताज्या बातम्या