मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने त्यांच्यावर अनुसूचित जात व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात अटकेची कारवाई करणार नसल्याची हमी कायम ठेवू शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परमबीर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच याचिका निकाली निघेपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देण्याचीही मागणी केली आहे. न्ययामूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी परमबीर यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या बदललेल्या परिस्थितीच्या पाश्र्वाभूमीवर परमबीर यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई केली जाणार नाही ही यापूर्वी दिलेली हमी कायम ठेवण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले.
