द्रुतगती मार्गावरील टोलबाबत या आर्थिक वर्षात चौकशी अशक्य!

महामार्गाच्या लेखापरीक्षणासंदर्भात ‘कॅग’ने संपूर्ण प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर ‘कॅग’ची भूमिका 

मुंबई : बहुचर्चित मुंबई ते पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीतील अनियमितता तसेच जनहित याचिकेद्वारे केलेले आरोप आणि राज्य विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे यादृष्टीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आणि एमएसआरडीच्या खात्यांचे पुन्हा लेखापरीक्षण करणे या आर्थिक वर्षात शक्य नसल्याची भूमिका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे.

या महामार्गाच्या लेखापरीक्षणासंदर्भात ‘कॅग’ने संपूर्ण प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे नव्याने लेखापरीक्षण करायचे झाल्यास त्यासाठी सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागेल. परंतु या आर्थिक वर्षाचे नियोजन आधीच झाले असल्याने या महामार्गाचे लेखापरीक्षण शक्य नसल्याचे ‘कॅग’ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.

महामार्गावरील टोलवसुली पूर्ण झाली नसून अद्याप २२ हजार ३७० कोटी २२ लाख रुपयांची वसुली बाकी असल्याच्या एमएसआरडीसीच्या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून महामार्गावरील टोलवसुलीच्या आरोपांबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने कॅगला दिले होते. तसेच त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील वरिष्ठ उपमहालेखापाल पल्लवी होळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत ‘कॅग’ची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच या प्रकरणातून प्रतिवादी म्हणून नाव वगळण्याची विनंतीही केली आहे. 

आदेशाची पूर्तता का नाही?

न्यायालयाने मार्च महिन्यात दिलेल्या आदेशाची पूर्तता का केली जाऊ शकत नाही, हेही कॅगच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार या द्रुतगती महामार्गाशी संबंधित प्रत्येक मुद्याचे ‘कॅग’तर्फे नोव्हेंबर २००४ ते एप्रिल २००५ या कालावधीत लेखापरीक्षण करण्यात आल्याचे आणि एप्रिल २००६ मध्ये त्याबाबतचा अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीकडे सादर करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालावर समितीपुढे चर्चा करण्यात आली असता बहुतेक प्रकरणांमध्ये प्रकल्पाचा पूर्ण खर्च वसुल झाल्यानंतरही टोलवसुली सुरू ठेवली जात असल्याचे आणि त्याचा जनतेवर अनावश्यक भार पडत असल्याचे स्पष्ट झाले.

त्यामुळे ‘कॅग’ने दिलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर टोलवसुलीत पारदर्शकता आणण्यासाठी समितीने २००७ ते २०१२ या कालावधीत विविध निर्देश दिले. त्यात २००९ मध्ये सुधारित टोल धोरण आणणे, टोल वसुलीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणे, भविष्यात निविदा काढताना ‘कॅग’ने केलेल्या सूचनांचे पालन करणे, टोलवसुली योग्य प्रकारे सुरू आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता पथके स्थापन करणे, प्रकल्पाचा खर्च किती, त्यातील किती वसुली झाली, किती वसुली होणे शिल्लक आहे, वर्षाला किती टोसवसुली झाली याचा आकडेवारी असलेले फलक महामार्गावर लावण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Impossible to inquire about expressway toll this financial year the role of the cag in the high court order akp

ताज्या बातम्या