राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू; केंद्राची न्यायालयात माहिती मुंबई : रहिवाशांच्या हितासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) जीर्ण आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरक्षणासाठी पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार कायदेशीर सुधारणेला राष्ट्रपतींची संमती मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली. उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवासी हे उपकर किंवा दुरुस्ती कर भरतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अशा इमारती प्रामुख्याने दक्षिण आणि मध्य मुंबईत आहेत. म्हाडाच्या अंतर्गत असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला (एमबीआरआरबी) अशा जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे काम सोपवण्यात आले आहे. चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पबाधितांनी या प्रकरणी याचिका करून विकासकांनी हे प्रकल्प सोडून देत रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला होता. तसेच गृहनिर्माण प्राधिकरणाने हे प्रकल्प ताब्यात घ्यावेत आणि त्यांचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जीर्ण आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरक्षणासाठी पुनर्विकास किंवा दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्याबाबत कायदेशीर सुधारणेची स्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार खंडपीठासमोर अलीकडेच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने कायद्यात केलेल्या आनुषंगिक सुधारणेला राष्ट्रपतींची संमती मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
