मुंबई : राज्यात उद्योगांसाठी जमिनीची टंचाई असून दरही अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्रचंड असल्याने बहुमजली उद्योगरचनेसाठी (व्हर्टिकल इंडस्ट्री) नवीन धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सोमवारी येथे केली. उद्योगांसाठी वीज दर टप्प्याटप्पाने पाच वर्षांत कमी होतील, असे महानिर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन यांनी जाहीर केले.
‘लोकसत्ता’च्या वतीने उद्योगसंपन्न महाराष्ट्र तसेच राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्स करण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न यावर चर्चासत्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात ‘आरपीजी समूहा’चे उपाध्यक्ष अनंत गोएंका, ‘स्टरलाईट पॉवर’चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रतीक अग्रवाल, ‘सत्यगिरी समूहा’चे अध्यक्ष आणि फिक्की महाराष्ट्रचे सह अध्यक्ष दिनेश जोशी, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. राधाकृष्णन हे सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांनी राज्याच्या औद्योगिक विकास व धोरणाबाबत भूमिका मांडली.
महाराष्ट्रात उद्योगांचे वीजदर देशात सर्वाधिक असल्याने ते कमी करण्याची मागणी सहभागी झालेल्या उद्योगपतींकडून करण्यात आली. . त्यावर पुढील पाच वर्षांमध्ये अपारंपारिक स्त्रोतांद्वारे स्वस्त वीज मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याने उद्योगांचे वीजदर कमी होतील, असा विश्वास राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.
राज्यात उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध होण्याची मोठी अडचण आहे. दरही प्रचंड असल्याने उद्योगांच्या खर्चात वाढ होते. त्यामुळे आता बहुमजली किंवा बहुस्तरीय उद्योगरचनेकडे वळणे अपरिहार्य झाले आहे. पण त्यामुळे कचरा, प्लँस्टिक घनकचरा, सांडपाणी आदी कोणत्याही प्रकारे प्रदूषण वाढणार नाही आणि हवेचे प्रदूषणही होणार नाही, याची काळजी या नवीन धोरणामध्ये घेतली जाईल, असे विकास आयुक्त कुशवाह यांनी सांगितले. उद्योगांसाठी वीजेची उपलब्धता व दर हा महत्वाचा घटक असून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकण्यासाठी उद्योगांना हा महत्वाचा घटक असतो. राज्यात वीजेचा दर सर्वाधिक असून ते प्रति युनिट साडेसहा रुपयांपर्यंत तातडीने कमी व्हावेत आणि ही वीज हरित स्त्रोतांद्वारे उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा गोएंका यांनी व्यक्त केली. त्यावर महानिर्मिती कंपनीकडून १३ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यात येत असून पुढील दहा वर्षात ही क्षमता दुप्पट करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी बहुतांश वीज अपारंपारिक क्षेत्रातून येईल. त्यामुळे आगामी पाच वर्षात उद्योगांसाठी वीजेचे दर कमी होतील, असे राधाकृष्णन यांनी स्पष्ट केले. विदेशी गुंतवणुकीपासून उद्योगांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये देशात महाराष्ट्र हे आघाडीचे राज्य आहे. राज्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे. उद्योगांमध्ये वाढ व्हावी यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना यश आल्याचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांनी सांगितले. अन्य राज्यांची स्पर्धा असताना महाराष्ट्राने आपले स्थान अबाधित ठेवल्याचे उद्गारही त्यांनी काढले.
कोणत्याही विकसित देशांमधील सिंगापूर, लंडन, बीजींग, शांघाय ही शहरे सुरुवातीला सर्व बाबींनी परिपूर्ण व सुंदर होती, असे नाही. तिथेही हवेचे प्रदूषण आणि नागरी जीवनासाठी आवश्यक सेवासुविधांची कमतरता होती.पण त्यांनी त्यावर मात करुन नागरी जीवनासाठी सुंदर शहरे निर्माण केली. त्या धर्तीवर देशातही किमान पाच आदर्श, सुंदर, प्रदूषणविरहीत शहरे विकसित करण्यात यावीत, असे मत अग्रवाल यांनी व्यक्त केले. मुंबईत गेल्या पाच वर्षांमध्ये हिवाळ्यात हवेची गुणवत्ता धोकादायक पातळीवर होती. त्यात बांधकाम व कोळशाच्या ज्वलनातून निर्माण होणारे धूलिकण व कचरा आदींचा समावेश होता. कोणत्याही उद्योगपतीला त्याच्या कुटुंबासाठी चांगल्या सेवासुविधा असलेले स्वच्छ, प्रदूषणविरहीत शहर उपलब्ध असेल, तर तो तेथे येतो आणि उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करतो. त्यादृष्टीने शासनकर्त्यांनी विचार करावा, अशी अपेक्षा अग्रवाल यांनी व्यक्त केली. ‘ फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ चे वित्तीय संपादक महेश नायक यांनी चर्चासत्राचे तर कुणाल रेगे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमुहाचे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका यांनी परिसंवादात सहभागी झालेल्या वक्त्यांचे स्वागत केले.
राज्यात करमुक्त व्यापार क्षेत्रे निर्माण व्हावीत
दुबईत २० करमुक्त व्यापार क्षेत्रे असून महाराष्ट्रात मात्र एकही नाही, असा उल्लेख करुन राज्यातही त्या धर्तीवर अशी क्षेत्रे असावीत, असे मत जोशी यांनी मांडले. महाराष्ट्रात तीर्थक्षेत्रे व अनेक पुरातन मंदिरे असल्याने धार्मिक पर्यटनाला मोठा वाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
