जुहू, सांताक्रूझमधील मोक्याचे भूखंड बड्या विकासकांच्या ताब्यात! कंपनी न्यायाधिकरणापुढील सुनावणी ठरली माध्यम

राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधीकरणाकडील सुनावणीत कंपन्यांना दिवाळखोर घोषित करुन ‘रिसोल्युशन प्रोफेशनल’ची नियुक्ती केली जाते. वित्तीय कंपन्या तसेच घरखरेदीदारांचे दायित्व निश्चित केले जाते. अधिकाधिक दायित्व स्वीकारणाऱ्या अन्य कंपनीच्या नियुक्तीला मान्यता दिली जाते. या माध्यमातून दिवाळखोर कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी जाहिरात दिली जाते. त्यातून आलेल्या प्रस्तावाची निवड केली जाते. बडे विकासक वा समुहांचा अशा मालमत्ता ताब्यात घेण्याकडे कल दिसून येतो. यामध्ये मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांचा समावेश असल्याचे आढळून आले आहे.

सांताक्रूझ येथील होरायजन हॉटेलबाबत सुरु असलेल्या प्रकरणात मे. ओबेराय रिअल्टी, नमन डेव्हलपर्स आणि जीएम फायनान्शिअल या कंपन्यांच्या समुहाने न्यायाधीकरणापुढे ९१९ कोटींचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अगदी जुहू चौपाटीला लागून असलेला मोक्याचा भूखंड मे. ओबेरॉय रिअल्टी आणि इतर कंपन्यांच्या समुहाच्या ताब्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना त्यांनी केलेल्या दाव्याच्या ७४ टक्क्यांपर्यंत रक्कम त्यामुळे मिळाली आहे.

जुहू येथील पुर्वीचे सेंटॉर हॉटेल व आताचे ट्युलिप स्टार हे हॉटेल आणि लगतचा जुहू समुद्रकिनाऱ्यालगतचा सुमारे सहा एकर इतका मोक्याचा भूखंड अशाच माध्यमातून लोढा समुहाच्या मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सला ताब्यात घेता आला आहे. या ठिकाणी मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सने कामही सुरु केले आहे. याशिवाय अदानी समुहाला हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल) या बुडीत गेलेल्या कंपनीच्या वांद्रे कुर्ला संकुलातील व्यावसायिक मालमत्तेवर तसेच कल्याण-शहाड येथील भूखंडावर ताबा मिळविता आला आहे. मे. नमन डेव्हलपर्सने दिवाळखोरीत गेलेल्या नेपच्यून डेव्हलपर्सची कल्याण येथील रामराज्य आणि स्वराज्य ही मालमत्ता ३९१ कोटींना ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे साडेतीन हजार घरखरेदीदारांना आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

मुंबईत अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत. वित्तीय कंपन्या तसेच घरखरेदीदारांनी आपली गुंतवणूक मिळावी, यासाठी कंपनी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. या पैकी काही प्रकल्पात दायित्व स्वीकारल्यानंतरही प्रकल्प फायद्यात असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय कुणीही नवा विकासक शंभर टक्के दायित्व स्वीकारत नाही. साधारणत: ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत दायित्व स्वीकारण्याची एखाद्या विकासकाने तयारी दाखविली तरी न्यायाधिकरणात संबंधित प्रस्ताव धनको मान्य करीत आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून विकासकांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत मालमत्ता ताब्यात मिळत असल्यामुळे अशा मालमत्ता खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. – अजय खाटलावाला, लिटिल अँड लिटिल कंपनीचे वरिष्ठ भागीदार (न्यायाधिकरणातील वरिष्ठ वकील)

न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ अखेर दिवाळखोरीत गेलेल्या देशातील आठ हजार ६५९ प्रकरणांपैकी १९०५ कंपन्या या बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित आहेत. अशा १४७२ कंपन्यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील विविध कंपन्यांनी प्रस्ताव दिले आहेत.यापैकी १३७६ प्रकरणात रिसोल्युशन प्लॅन मंजूर झाले आहेत तर उर्वरित प्रस्ताव सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहेत.