मुंबई : ठाणे शहरातील समूह पुनर्विकास योजनेसाठी (क्लस्टर) केल्या जाणाऱ्या सक्तीबाबत नाराजीचा सूर असतानाच आता शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या म्हाडाची ५० एकर जमीन क्लस्टरच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. बैठ्या घरांच्या आणि छोट्या इमारतींच्या वसाहती असलेली ही जमीन क्लस्टरसाठी ठाणे महापालिकेकडे वळती केली जावी यासाठी सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून कशी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे.
याबाबतच्या सुरस कथा गृहबांधणी खात्यातून कानावर येऊ लागल्या आहेत. ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून या संपूर्ण परिसरातील लक्षणीय जमीन (लॅण्ड बॅक) खासगी विकासकाकडे सुपूर्द करण्याचे या उच्चपदस्थांचे बेत आहेत. मात्र, तसे झाल्यास म्हाडाला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करावा यासाठी काही अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते.
ठाणे शहरातील अनधिकृत तसेच अधिकृत इमारतींचा सुनियोजित तसेच संपूर्ण नागरी पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजनेची आखणी करण्यात आली. तथापि, अशा सरसकट समूह पुनर्विकासाला अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांकडून विरोध होत आहे. अनेक भागांतील झोपडपट्टीवासीयांनी ‘झोपु’ योजनेद्वारे पुनर्विकासाचा आग्रह धरला आहे. असे असताना जबरदस्तीने ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून खासगी विकासकांना मोठा जमीन साठा उभा करून देता यावा यासाठी ‘म्हाडाह्ण तसेच ‘झोपुह्ण पुनर्विकासास संमती देणाऱ्या नागरिकांचे प्रस्तावही अडवून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी संबंधितांकडे केल्या गेल्याचे कळते. या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली म्हाडाची ५० एकर जमीन क्लस्टरसाठी मिळावी असा आग्रह धरल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ठाणे शहर महापालिकेचे आयुक्त कोणत्या राजकारण्यास ‘जवळचे’मानले जातात याचीही चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
ठाणे शहरातील भीमनगर, पवारनगर आणि विवेकानंदनगर या परिसरात म्हाडाच्या मालकीची जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. या जमिनीवर ‘म्हाडाह्णने बैठ्या तसेच इमारतींच्या माध्यमातून वसाहती उभ्या केल्या आहेत. त्यात हजारो नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या ४९ नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांमध्ये या भागांचाही समावेश आहे. परंतु येथील जागा ‘म्हाडाह्णच्या मालकीची असल्यामुळे पालिकेला या ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पालिकेने येथील १९.९७ हेक्टर (४९.३५ एकर) इतकी जागा भाडेतत्त्वावर देण्याकरिता ‘म्हाडाह्णकडे ना हरकत पत्र मागितले. इतक्या मोठया जमिनीच्या मोबदल्यात क्लस्टर योजनेतून मिळणारे काही फायदेही म्हाडाला दिले जातील, असे महापालिका आयुक्त राव यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद आहे. म्हाडाच्या या जमिनीवर काही ठिकाणी बेकायदा बांधकामे आहेत. बेकायदा बांधकामे झालेली ही जमीन म्हाडाने महापालिकेस दिल्यास त्या बदल्यात येथे उभ्या राहाणाऱ्या नव्या गृह तसेच वाणिज्य प्रकल्पातील १२.५ टक्के बांधीव क्षेत्र म्हाडाला दिले जाईल. तसेच म्हाडाच्या ज्या जमिनीवर अधिकृत बांधकाम आहे तेथे उभ्या राहाणाऱ्या नव्या प्रकल्पात २५ टक्के बांधीव क्षेत्र म्हाडाला दिले जाईल, असे गाजर महापालिकेने पुढे केले आहे. जमिनीच्या बदल्यात म्हाडाला घसघशीत मोबदला दिला जात असल्याचे चित्र या माध्यमातून रंगवले जात असले तरी या संपूर्ण धोरणासंबंधी स्वतंत्र आर्थिक परीक्षण करण्याची आवश्यकता म्हाडातील वर्तुळात व्यक्त होऊ लागली आहे.
यासंबंधी म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी आपण बैठकीत आहोत, यावषयी नंतर बोलू असे सांगितले. दरम्यान, ठाणे महापालिकेकडून असा प्रस्ताव सादर झाला आहे. यासंबंधी म्हाडा जमिनीवरील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे आणि त्यानंतर यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला जावा, अशी भूमिका म्हाडाने घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी अशा स्वरूपाचे पत्र म्हाडाला पाठविले असल्याचे स्पष्ट केले.
क्लस्टरला विरोध
ठाणे शहराच्या सुधारित प्रारूप विकास योजना आराखड्याच्या सुनावणीदरम्यान म्हाडा वसाहतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश नकोच, असा सूर सावरकरमधील म्हाडावासीयांनी लावला. म्हाडा हे स्वतंत्र प्राधिकरण असल्याने त्याच्या जागांबाबत कोणतेही वादविवाद नाहीत. क्लस्टर योजनेत समावेश केला तर इतर भागातील जागांच्या वादामुळे म्हाडा वसाहतींचा विकास रखडेल, अशी भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली. तसेच रहिवाशांच्या मागणीचा विचार केला गेला नाही तर न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही राजकीय पक्षांनी दिला.
●क्लस्टरच्या नावाखाली आपली जमीन ताब्यात घेतली जात असल्याचे लक्षात आल्याने म्हाडाने अटींच्या माध्यमातून पालिकेची अडचण केली आहे.
●म्हाडा मालकीच्या वसाहतीमधील सर्व अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जावे तसेच ‘यूडीसीपीआर’ (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन) म्हणजे ‘एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’मधील तरतुदींनुसार ४० टक्केपेक्षा जास्त अधिकृत बांधकामे असल्यास सदर क्षेत्र नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांमध्ये घेता येणार नाही, अशी भूमिका म्हाडाने महापालिकेपुढे मांडली.
●महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा क्षेत्र क्लस्टरमध्ये समाविष्ट करावयाचे असेल तर, किमान ७० टक्के नागरिकांची संमती घेणे आवश्यक राहील, अशी अट म्हाडाने पुढे केली आहे.
